ईरान के सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कलाबर्ग योजना के तहत 11 बुनियादी वस्तुओं की टोकरी की लागत योजना शुरू होने के बाद से लगभग 68% बढ़ गई है। इस योजना के छठे चरण में 3.1 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हैं और लगभग 8.75 करोड़ लोग इस क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने सरकार के समक्ष कलाबर्ग क्रेडिट में 20 से 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कल्याणकारी संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मूल्य वृद्धि के अनुरूप पूर्ण वृद्धि संभव नहीं हो पाई है, और सरकार मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिए बिना गैर-मौद्रिक स्रोतों से धन जुटाने का प्रयास कर रही है।

राजनीतिक हलकों में इस आर्थिक दबाव को अमेरिका के साथ संभावित समझौते से जोड़कर देखा जा रहा है। सुधारवादी राजनेता गुलामहुसैन करबासची ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने दुनिया के साथ संतुलित संबंध रखते हुए राजनीतिक-आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखी है, और यह मॉडल ईरान के लिए भी लागू हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना सही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक विकास और खुशहाली संभव नहीं है। संसद के बजट आयोग के सदस्य सैयद अब्दुल करीम हाशमी नखल इब्राहिमी ने भी कलाबर्ग बढ़ाने की वकालत करते हुए इसे युद्ध के बाद के चरण से जोड़ा और कहा कि ईरान-अमेरिका समझौता आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं से युक्त है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हो सकता है।

दूसरी ओर, कोलंबिया का वाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए 120 से अधिक आयातित उत्पादों पर ‘स्मार्ट टैरिफ’ लगाने का प्रस्ताव लेकर आया है। इनमें व्यक्तिगत स्वच्छता की वस्तुएं, बिस्तर, गद्दे, रसोई के बर्तन और कपड़े शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, कुछ वस्तुओं पर मौजूदा शुल्क में 10 से 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की जाएगी, जिससे अंतिम दर 20% से 35% तक पहुंच सकती है। मंत्रालय का तर्क है कि यह कदम असमान प्रतिस्पर्धा वाली जटिल अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक परिवर्तन के लिए जरूरी है, और इसका उद्देश्य उन देशों से आयात से उत्पन्न विकृतियों को ठीक करना है जिनके साथ व्यापार समझौते नहीं हैं।

ईरान में कलाबर्ग क्रेडिट में वृद्धि पर अंतिम निर्णय स्थायी और गैर-मुद्रास्फीतिकारी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, जबकि कोलंबिया का डिक्री अभी अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है। दोनों ही मामलों में सरकारें बाहरी दबावों के बीच घरेलू क्रय शक्ति और उद्योग को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही हैं।