चीन ने ताइवान के पूर्वी तट से लगे जलक्षेत्र में पहली बार बड़े पैमाने पर तटरक्षक गश्त और वाणिज्यिक जहाजों का निरीक्षण अभियान चलाया है। जून माह में 198 गुज़रने वाले जहाजों की जाँच की गई और तीन जहाजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी दौरान चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने एक कानूनी राय जारी कर जापान और फिलीपींस के बीच प्रस्तावित समुद्री सीमांकन वार्ता को ‘अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कृत्य’ करार दिया, क्योंकि यह वार्ता चीन से परामर्श के बिना शुरू की गई है और इसमें ताइवान के आसपास के ऐसे जलक्षेत्र शामिल हैं जिन पर बीजिंग अपनी संप्रभुता का दावा करता है।

चीन के विदेश मंत्रालय और सरकारी मीडिया के अनुसार, यह अभियान ‘निकटवर्ती समुद्री शासन’ नामक एक नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ताइवान जलडमरूमध्य से आगे पूर्वी जलक्षेत्र को देश का ‘निकटवर्ती तट’ मानकर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। बीजिंग का तर्क है कि ताइवान और उसके अधीनस्थ द्वीप चीन का हिस्सा हैं, इसलिए इन जलक्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ पर उसी का अधिकार है। चीन ने जापान और फिलीपींस को आगाह किया है कि वे किसी भी रूप में ‘ताइवान प्रशासन’ को सीमांकन प्रक्रिया में शामिल न करें, अन्यथा यह ‘एक-चीन सिद्धांत’ का गंभीर उल्लंघन होगा। साथ ही, मार्च में लागू हुए एक नए जातीय कानून का हवाला देते हुए चीन ने कहा कि विदेश में बैठे लोगों और समूहों को भी ‘जातीय एकता को कमजोर करने’ के लिए कानूनी दायरे में लाया जा सकता है।

जापान और फिलीपींस ने मई में औपचारिक समुद्री सीमांकन वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी, जिसे दोनों देश अपनी संप्रभुता के तहत वैध प्रक्रिया मानते हैं। ताइवान के अधिकारियों ने चीन के दावों को खारिज करते हुए अपने जहाजों को निर्देश दिया है कि वे चीनी तटरक्षक के निरीक्षण आदेशों की अनदेखी करें और ज़रूरत पड़ने पर ताइवान के तटरक्षक हस्तक्षेप करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने इन कार्रवाइयों को ‘गहराई से अस्थिर करने वाला’ बताया और नौवहन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के किसी भी दावे को खारिज किया। ऑस्ट्रेलिया ने सीधे चीनी अधिकारियों के समक्ष चिंता जताई, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक दुर्लभ संयुक्त वक्तव्य में सभी नौवहन अधिकारों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

बीजिंग स्थित एक थिंक टैंक के अध्ययन के अनुसार, अमेरिका फिलीपींस में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत नौ सैन्य स्थलों को एक ‘उन्नत केंद्र’ में बदलने का प्रयास कर रहा है, ताकि उत्तर से ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण से दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण रखा जा सके। हालाँकि, उपग्रह चित्रों पर आधारित इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुनियादी ढाँचे का विकास अपेक्षा से धीमा है और ये स्थल अभी उच्च-तीव्रता वाले संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चीन सैन्य अभ्यासों के बजाय गैर-सैन्य साधनों—जैसे तटरक्षक, समुद्री सर्वेक्षण और मत्स्य प्रशासन—के ज़रिए अपनी मौजूदगी को स्थायी रूप देने की कोशिश कर रहा है, जो व्यावसायिक जहाजरानी के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन सकता है।

फिलहाल चीन ने अपने अभियान को वैध और संप्रभुता की रक्षा का उपाय बताया है, जबकि पश्चिमी और क्षेत्रीय देशों ने यथास्थिति में एकतरफा बदलाव का विरोध किया है। जापान-फिलीपींस वार्ता पर कोई ठोस प्रगति सार्वजनिक नहीं हुई है, और चीन ने बाहरी शक्तियों को इस प्रक्रिया को मान्यता देने या सहायता करने के ‘राजनीतिक जोखिम’ से आगाह किया है। आगामी कदमों में चीनी तटरक्षक गश्त का जारी रहना और कूटनीतिक स्तर पर आपसी चेतावनियों का सिलसिला बने रहने की संभावना है।