यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 25-26 जून को पोलैंड के ग्दान्स्क में होने वाले यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। यह निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक स्मृति से जुड़े एक तीखे विवाद के बीच आया है, जिसमें पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नावरोत्स्की ने ज़ेलेंस्की को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट ईगल’ को वापस लेने का निर्णय लिया। इसकी वजह ज़ेलेंस्की द्वारा मई के अंत में एक विशेष सैन्य इकाई को ‘यूक्रेनी विद्रोही सेना (यूपीए) के नायक’ की मानद उपाधि प्रदान करना था। ज़ेलेंस्की ने जवाब में पदक डाक से वारसॉ भेज दिया, और कई यूक्रेनी अधिकारियों व पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी अपने पोलिश राजकीय सम्मान लौटा दिए।

यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ह्योरही तिखी ने कहा कि कीव ‘तीखे कोनों को चिकना’ करने और संवाद के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ ही मंत्रालय ने वारसॉ को ‘दर्पण जैसे कदम’ उठाने की चेतावनी भी दी। यूक्रेनी पक्ष का मानना है कि राष्ट्रपति नावरोत्स्की की स्थिति को पूरे पोलैंड या पोलिश समाज की राय नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस विवाद को ‘रणनीतिक ग़लती’ बताया जो मॉस्को के हित में है और तनाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने ज़ेलेंस्की की अनुपस्थिति को ‘तनावमुक्ति की दिशा में कदम’ बताते हुए कहा कि सम्मेलन अब ‘अधिक प्रभावी’ हो सकता है। टस्क ने पोलैंड में बढ़ती यूक्रेन-विरोधी भावनाओं को स्वीकार किया, परंतु कहा कि वे तनाव नहीं भड़काएँगे। वहीं, पोलिश मीडिया के कुछ हिस्सों ने यूक्रेन के मुक़ाबले रूस से संबंध सुधारने तक की वकालत की।

पश्चिमी विश्लेषकों और मीडिया ने इस टकराव को संभावित रूप से ‘विनाशकारी’ बताया है। फ़ाइनेंशियल टाइम्स और द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह विवाद रूस के लिए फ़ायदेमंद है और पश्चिमी एकता को कमज़ोर करता है। ब्लूमबर्ग के स्तंभकार ने टस्क को ‘इस कमरे में इकलौता वयस्क’ कहा। फ़्रांसीसी राजनेता निकोला द्यूपों-एन्याँ ने इसे यूरोप के लिए शांति वार्ता की ओर बढ़ने का संकेत बताया। इसी बीच, आर्मेनिया के सुरक्षा परिषद सचिव आर्मेन ग्रिगोरियान के सम्मेलन में भाग लेने की ख़बर को पश्चिमी एजेंसियों ने रूस से दूरी और यूरोपीय संघ की ओर झुकाव के रूप में देखा।

विवाद की जड़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूपीए की भूमिका को लेकर दोनों देशों की परस्पर विरोधी ऐतिहासिक व्याख्याओं में है। पोलैंड यूपीए को 1943-45 में वोल्हीनिया में हज़ारों पोलिश नागरिकों के नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार मानता है, जबकि यूक्रेन में उसे साम्यवादी कब्ज़ाधारियों के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक तनाव को काफ़ी हद तक दबाए रखा था, लेकिन ज़ेलेंस्की के मई के आदेश ने इसे फिर से भड़का दिया। यह संकट ऐसे समय आया है जब ग्दान्स्क सम्मेलन यूक्रेन की युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ जुटाने और पोलैंड की क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षा के लिए अहम माना जा रहा था।

सम्मेलन 25-26 जून को यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लायेन और जर्मन चांसलर फ़्रीडरिष मेर्ट्ज़ जैसे नेताओं की मौजूदगी में होगा। कूटनीतिक स्तर पर यूक्रेन और पोलैंड के बीच बातचीत जारी है, लेकिन सैन्य इकाई के नाम से यूपीए हटाने की पोलिश माँग पर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री टस्क ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे ज़ेलेंस्की का पदक वापस लेने के राष्ट्रपति के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, जिससे यह प्रकरण फ़िलहाल अनिर्णीत बना हुआ है।