संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों की निकासी शुरू करेगी। यह अभियान ईरान, ओमान, क्षेत्र के अन्य तटीय देशों, अमेरिका और वैश्विक नौवहन उद्योग के साथ निकट समन्वय में चलाया जाएगा। आईएमओ महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज़ के अनुसार, संगठन को आवश्यक सुरक्षा आश्वासन प्राप्त हो चुके हैं और सुरक्षित नौवहन की शर्तों का पूर्ण सत्यापन कर लिया गया है। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन (इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन) के बाद उठाया गया, जिसने लगभग चार महीने से बंद इस रणनीतिक जलमार्ग को पुनः खोलने का मार्ग प्रशस्त किया।

ईरान और ओमान ने, जलडमरूमध्य के तटीय राज्यों के रूप में, एक संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया कि जलमार्ग से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं उनकी संप्रभुता और अधिकारों का पूर्ण सम्मान करेंगी। दोनों देशों ने अपने विदेश मंत्रालयों के बीच एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की, जो भविष्य में नौवहन के प्रशासन, संबंधित सेवाओं और उनकी लागतों पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सहमति बनाएगी। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने होर्मुज को 'अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग' बताते हुए कहा कि किसी भी देश को वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क या कर लगाने का अधिकार नहीं है। यह बयान जलडमरूमध्य के शासन को लेकर दो भिन्न दृष्टिकोणों को रेखांकित करता है।

समुद्री यातायात के आंकड़े धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने के संकेत दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म 'केपलर' के अनुसार, सोमवार को कम से कम 36 मालवाहक जहाजों ने जलडमरूमध्य पार किया, जो युद्ध शुरू होने के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। एक अन्य ट्रैकिंग कंपनी 'एएक्सएस मरीन' ने उसी दिन 42 आवागमन दर्ज किए। हालांकि, यह संख्या शांतिकाल के औसत 120 जहाज प्रतिदिन की तुलना में अभी भी लगभग एक-तिहाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि एक दिन पहले 1.9 करोड़ बैरल तेल जलडमरूमध्य से गुजरा, जो अब तक का सर्वाधिक परिवहन है। आईएमओ निकासी की प्रगति पर दैनिक रिपोर्ट जारी करेगी। ओमान द्वारा जारी एक नौवहन नोटिस के अनुसार, निकासी योजना के तहत दो अस्थायी समुद्री गलियारों का उपयोग किया जाएगा और प्रत्येक जहाज से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर निर्देश दिए जाएंगे।

यह संकट 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध से उपजा, जिसके फलस्वरूप ईरान ने जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था। इस कदम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई, तेल की कीमतें बढ़ीं और हजारों नाविक महीनों तक जहाजों पर फंसे रहे। आईएमओ प्रमुख ने शांति समझौते का स्वागत करते हुए इसे समुद्री सुरक्षा बहाल करने और नागरिक जहाजों पर 'अस्वीकार्य हमलों' को समाप्त करने की दिशा में 'निर्णायक कदम' बताया। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि जलडमरूमध्य की स्थिति 'युद्ध-पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगी' और यह ईरानी प्रबंधन व निगरानी में रहेगा। इस बीच, ईरान-ओमान संयुक्त समिति की बैठकें भविष्य की प्रशासनिक रूपरेखा तय करेंगी, जबकि अमेरिका मुक्त आवागमन और शुल्क-मुक्त पारगमन पर जोर देता रहेगा। निकासी अभियान मानवीय राहत का एक ठोस कदम है, लेकिन जलडमरूमध्य के दीर्घकालिक शासन पर कूटनीतिक खींचतान जारी है।