जर्मन ऑटो दिग्गज वोक्सवैगन में 100,000 नौकरियों में कटौती और चार संयंत्रों को बंद करने की योजना की खबरों ने यूरोप के सबसे बड़े कार निर्माता के भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है। मैनेजर मैगज़ीन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार, सीईओ ओलिवर ब्लूमे ने आंतरिक बैठकों में यह प्रस्ताव रखा, जिससे कंपनी के शेयरों में पिछले साल सितंबर से लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि, कंपनी के कार्य परिषद और आईजी मेटल यूनियन ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ऐसी किसी विस्तृत योजना की जानकारी नहीं दी गई, जिससे प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच तनाव उजागर हुआ है।

यह कदम वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विशेषकर चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से बढ़ते दबाव, और इलेक्ट्रिक मॉडलों की ओर धीमे व महंगे बदलाव के बीच उठाया जा रहा है। कंपनी की 2025 की परिचालन आय 53% गिरकर 8.9 अरब यूरो रह गई, जबकि 2026 की पहली तिमाही में इसमें 14% की और गिरावट आई। यूबीएस विश्लेषक पैट्रिक हुमेल के अनुसार, परिवर्तन की लागत इतनी अधिक है कि शेयरधारकों को लाभांश में वृद्धि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही, जर्मनी में व्यापक औद्योगिक रुझान भी चिंताजनक है—एक सर्वेक्षण के अनुसार 60% कंपनियाँ अगले चार वर्षों में उत्पादन विदेश ले जाने की योजना बना रही हैं, जिससे 2026 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100,000 नौकरियाँ जा सकती हैं।

वोक्सवैगन के पर्यवेक्षी बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों का बहुमत है, और लोअर सैक्सनी राज्य सरकार के पास प्रमुख फैसलों पर वीटो का अधिकार है, जिससे बड़े पैमाने पर छंटनी या संयंत्र बंद करना कानूनी व राजनीतिक रूप से जटिल हो जाता है। जर्मन सरकार ने कहा है कि वह संयंत्र बंद होने से रोकना चाहती है, लेकिन अंतिम निर्णय कंपनी का होगा। दूसरी ओर, ब्राज़ील में वोक्सवैगन के कर्मचारी संघ और प्रबंधन दोनों ने पुष्टि की है कि वहाँ किसी छंटनी की योजना नहीं है; ब्राज़ील में 2028 तक रोज़गार स्थिरता का समझौता है और कंपनी 16 अरब रियास के निवेश के साथ 17 नए मॉडल लॉन्च कर रही है।

इस बीच, कंपनी ने हाल ही में अपनी औद्योगिक टर्बाइन इकाई एवरलेंस को 10 अरब यूरो में बेचकर कुछ राहत पाई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह राशि संरचनात्मक अक्षमताओं को पाटने में खर्च हो सकती है, जिससे डुकाटी या लेम्बोर्गिनी जैसी अन्य संपत्तियों की बिक्री की चर्चा तेज़ हो गई है। अगला ठोस पड़ाव 9 जुलाई को होने वाली पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक है, जहाँ ब्लूमे की नई रणनीति पेश की जाएगी और संभावित कटौतियों पर बातचीत शुरू होगी।