इंडोनेशिया की संसद की समिति-1 ने बुधवार को तुर्किये और मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग समझौतों के अनुसमर्थन से जुड़े दो विधेयकों को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी। इस निर्णय के बाद दोनों विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए संसद के पूर्ण सत्र में भेजे जाएँगे। समिति अध्यक्ष उतुत आदियांतो के अनुसार, क़ानूनी आधार मिलने के बाद ये कार्यक्रम अधिक सुगमता से चल सकेंगे। उप रक्षा मंत्री डॉनी एर्मावान ने बताया कि ये समझौते समानता, पारस्परिक लाभ और संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हैं और अब तक घरेलू क़ानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण लागू नहीं हो पाए थे।

समिति के उपाध्यक्ष डेव लैक्सोनो ने स्पष्ट किया कि तुर्किये के साथ समझौते में रणनीतिक वार्ता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास, संयुक्त सैन्य अभ्यास और मानव संसाधन आदान-प्रदान शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इंडोनेशिया को केवल विदेशी रक्षा उत्पादों का बाज़ार नहीं बनना चाहिए, बल्कि समान साझेदारी की स्थिति में रहना चाहिए। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर अगस्त 2022 में और तुर्किये के साथ समझौते पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर हुए थे। समिति ने इससे पहले जून में शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के साथ सार्वजनिक सुनवाई कर इनपुट लिए थे।

इसी दौरान नई दिल्ली में भारत-मलेशिया सैन्य सहयोग उप-समिति की 12वीं बैठक में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने नियमित द्विपक्षीय अभ्यासों, प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के तहत आतंकवाद-रोधी कार्य समूह में सक्रिय भागीदारी की सराहना की और हिंद-प्रशांत में अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

रियाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों ने सुरक्षा समन्वय को मज़बूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सऊदी गृह मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह ज्ञापन वैज्ञानिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रों में सहयोग विकसित करेगा और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन रज़ा नक़वी के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और साझा हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। ये सभी घटनाक्रम एक साथ हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया में सुरक्षा सहयोग के बहुस्तरीय विस्तार की ओर इशारा करते हैं, जहाँ क़ानूनी ढाँचे और संस्थागत तंत्र के ज़रिए दीर्घकालिक साझेदारियों को आकार दिया जा रहा है। इंडोनेशिया में विधेयकों पर अंतिम मतदान आगामी पूर्ण सत्र में होने की उम्मीद है।