दक्षिण अमेरिका से दक्षिण-पूर्व एशिया तक, सरकारें 2027 के राजकोषीय खाके सार्वजनिक कर रही हैं, जिनमें वृद्धि और स्थिरता के प्रति आशावाद स्पष्ट है। अर्जेंटीना के अर्थव्यवस्था मंत्री लुइस कापुतो ने संसद को भेजे अग्रिम बजट दस्तावेज़ में मुद्रास्फीति में “महत्वपूर्ण मंदी” और वास्तविक मज़दूरी में सुधार का अनुमान लगाया है, साथ ही प्राथमिक राजकोषीय अधिशेष को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इंडोनेशिया में सरकार और संसद की बजट समिति ने 2027 के लिए 5.8–6.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर, 1.5–3.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और 2.57–3.49 मिलियन नए रोज़गार सृजन के लक्ष्य पर सहमति जताई है। दोनों देश निर्यात, निजी खपत और निवेश को विकास का इंजन मान रहे हैं, जबकि ग़रीबी और बेरोज़गारी दर में कमी का दावा कर रहे हैं।

हालाँकि, ये आशावादी पूर्वानुमान एक ऐसे वैश्विक परिदृश्य में आ रहे हैं जहाँ राजकोषीय दबाव गहरा रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रीय खज़ाने की ताज़ा रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि मौजूदा नियमों के तहत सरकार 2028 से 2030 के बीच प्राथमिक परिणाम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। अनिवार्य व्यय—विशेषकर पेंशन और बीपीसी (सतत लाभ भुगतान)—की वृद्धि दर बजट की क्षमता से अधिक है, जिससे विवेकाधीन खर्च और निवेश की गुंजाइश सिकुड़ रही है। स्वीडन में एलओ अर्थशास्त्रियों ने सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि उच्च आय वर्ग को कर राहत देने के बजाय सार्वजनिक निवेश और व्यापक आय सहायता अधिक प्रभावी प्रोत्साहन होती, ख़ासकर तब जब बेरोज़गारी ऊँची बनी हुई है।

बांग्लादेश का अनुभव एक मिश्रित संकेत देता है। 2025-26 के सामयिक आँकड़े बताते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर में सुधार हुआ है, लेकिन औसत मुद्रास्फीति 8.63 प्रतिशत पर बनी हुई है और हाल के महीनों में यह 9 प्रतिशत के पार चली गई। प्रवासी आय में 16 प्रतिशत की वृद्धि ने बाहरी खाते को सहारा दिया है, जबकि माल निर्यात में ढील आई है। सरकार 2026-27 के बजट में वृद्धि लक्ष्य को लगभग दोगुना कर 6.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति को 7.5 प्रतिशत पर लाना चाहती है, जो एक सतर्क आशावाद को दर्शाता है।

इन सभी घटनाक्रमों का साझा सूत्र है: चुनावी या राजनीतिक चक्र के नज़दीक आते ही सरकारें विकास और सामाजिक संकेतकों पर ज़ोर दे रही हैं, लेकिन संरचनात्मक राजकोषीय बाधाएँ उनकी राह रोक रही हैं। अर्जेंटीना का अंतिम बजट 15 सितंबर तक संसद में आएगा, इंडोनेशिया 16 अगस्त 2026 को विधेयक पेश करेगा, और ब्राज़ील में अगली सरकार को 2027 से ही अतिरिक्त राजस्व उपायों या व्यय कटौती का कठिन निर्णय लेना होगा। इन दस्तावेज़ों की वास्तविक परीक्षा तब होगी जब वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ और घरेलू राजनीतिक समीकरण इन आँकड़ों को हक़ीक़त में बदलने की कोशिश करेंगे।