ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड और वेल्स में तथाकथित ‘रूपांतरण चिकित्सा’ को प्रतिबंधित करने वाला एक मसौदा विधेयक प्रकाशित किया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर पाँच वर्ष तक की कैद और असीमित जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के अनुसार, यह विधेयक केवल उन अपमानजनक आचरणों को अपराध मानता है जो किसी व्यक्ति की यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान बदलने के उद्देश्य से किए जाएँ और गंभीर नुकसान पहुँचाएँ। इसमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा वैध परामर्श और खोजपूर्ण बातचीत को छूट दी गई है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को अपने क्षेत्राधिकार में अलग निर्णय लेना होगा।

इसी बीच, मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो माता-पिता या संरक्षकों को बच्चों को रूपांतरण चिकित्सा के लिए भेजने पर आंशिक छूट देते थे और वयस्कों की सहमति पर आपराधिक दायित्व समाप्त करते थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो माता-पिता का अधिकार और न ही व्यक्तिगत सहमति किसी की पहचान के आवश्यक पहलुओं को दबाने वाले हस्तक्षेपों को वैध ठहरा सकती है। यह दृष्टिकोण अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चिल्स बनाम सालाज़ार मामले से भिन्न है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए राज्यों को ऐसी प्रथाओं को अनुमति देने या प्रतिबंधित करने का व्यापक अधिकार दिया गया था।

यूरोपीय संघ ने मई में संकेत दिया कि उसके पास पूरे महाद्वीप में प्रतिबंध लगाने की कानूनी क्षमता नहीं है, इसलिए वह सदस्य देशों को केवल सिफारिश करेगा। केन्या में, नांदी काउंटी के एक अस्पताल में लिंग-आधारित हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना की गई है, जो उत्तरजीवियों को एकीकृत चिकित्सा, परामर्श और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है – एक ऐसा मॉडल जो रूपांतरण प्रथाओं के शिकार लोगों की सहायता में भी कारगर हो सकता है। ब्रिटेन में गैलप संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 195 मामले सामने आए, जिनमें 76 प्रतिशत परिवार के सदस्यों द्वारा और 63 प्रतिशत माता-पिता द्वारा अंजाम दिए गए।

विधेयक के समर्थन में पूर्व ईसाई मिशनरी और टीवी शो ‘ट्रेटर्स’ के प्रतिभागी मैथ्यू हिंडमैन ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करने या अपने समुदाय को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। उन्होंने प्रतिबंध को एक स्पष्ट संकेत बताया कि LGBT+ लोग ‘टूटे हुए नहीं हैं और उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं’। ब्रिटेन का यह विधेयक अब संसदीय प्रक्रिया से गुज़रेगा, जबकि मेक्सिको का फैसला पूरे देश में बाध्यकारी मिसाल बन गया है। दक्षिण एशिया में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, परंतु रूपांतरण चिकित्सा पर अभी कोई विशेष कानून नहीं है; ये वैश्विक घटनाक्रम क्षेत्र में भविष्य की नीतियों को दिशा दे सकते हैं।