रूसी संघीय जमानत सेवा (एफएसएसपी) ने विपक्षी राजनेता बोरिस नादेज़दीन पर विदेश यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें हाल ही में ‘विदेशी एजेंट’ घोषित किया गया था। यह कदम उसी सप्ताह उठाया गया जब उन्हें अतिवादी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के आरोप में अदालत में पेश होना है। नादेज़दीन के अनुसार, यह प्रतिबंध एक पुरानी दिवालिया कार्यवाही से जुड़े ऋण के कारण लगाया गया है, जिसे उनके वकील अवैध बता रहे हैं। इससे पहले, 13 जुलाई को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर प्रशासनिक प्रोटोकॉल तैयार किया था, जिसका आधार सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता अलेक्सी नवालनी की तस्वीर वाला एक वीडियो साझा करना बताया गया है।

नादेज़दीन के समर्थकों और कानूनी प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कार्रवाई सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए की जा रही है। रूसी चुनाव कानून के तहत, ‘विदेशी एजेंट’ का दर्जा पाने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, और अतिवादी प्रतीक प्रदर्शन के मामले में दोषी ठहराए जाने पर एक वर्ष का प्रतिबंध भी लग सकता है। नादेज़दीन ने स्वयं इस मुकदमे को अपने राजनीतिक अभियान से जोड़ा है और कहा है कि वे परिवार की सुरक्षा के लिए देश छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, हालांकि उनकी प्राथमिकता रूस में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ने की है।

इस बीच, रूसी न्याय व्यवस्था के एक अन्य पहलू ने यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ सामाजिक उत्पीड़न को बढ़ावा दिया है। एलजीबीटी सहायता पोर्टल ‘पार्नी+’ के समन्वयक दामिर मुसिन के अनुसार, नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘अंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी आंदोलन’ को अतिवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद से समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने के मामलों में दसियों गुना वृद्धि हुई है। पीड़ितों को धमकी दी जाती है कि उनकी निजी जानकारी परिवार, नियोक्ताओं या सहकर्मियों को बता दी जाएगी, और मोटी रकम ऐंठी जाती है। कुछ मामलों में, पीड़ितों ने पैसे दे दिए, जबकि अन्य ने विरोध किया तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक कर दी गईं।

उत्तरी काकेशस क्षेत्र, विशेषकर दागेस्तान और चेचन्या में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा स्वयं ब्लैकमेल के आरोप सामने आए हैं। मुसिन के अनुसार, पुलिस अनाधिकारिक समलैंगिक क्लबों पर छापे मारती है, लोगों को हिरासत में लेकर पीटती है और उन्हें मुखबिर बनने के लिए मजबूर करती है। यह स्थिति उस व्यापक कानूनी ढांचे का हिस्सा है जिसके तहत अभिव्यक्ति और निजी जीवन पर नियंत्रण कड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में, रैपर प्ताखा पर नशीली दवाओं के प्रचार के लिए 80,000 रूबल का जुर्माना लगाया गया, जबकि संगीतकार दिमित्री स्पिरिन ने अपना रूसी पासपोर्ट पन्ने-दर-पन्ने नीलाम करने की घोषणा की, जिससे प्राप्त राशि यूक्रेन को देने की बात कही।

नादेज़दीन के खिलाफ अदालती सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित है, और उनके वकील यात्रा प्रतिबंध को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ‘उम्मीदवार छंटाई’ की एक सुनियोजित रणनीति है, जिसके तहत अवांछित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान से बाहर रखा जाता है। दूसरी ओर, एलजीबीटी समुदाय के लिए कानूनी सहायता देने वाले संगठन बताते हैं कि पीड़ितों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि अधिकांश लोग डर के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराते।