यूरोपीय संघ का 21वां प्रतिबंध पैकेज ग्रीस की आपत्ति के कारण अटक गया है, जिसके चलते रूसी तेल पर मूल्य सीमा को आपातकालीन रूप से एक सप्ताह के लिए बढ़ाना पड़ा। यूरोपीय राजनयिकों के अनुसार, एथेंस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को तीसरे देशों में ले जाने पर प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध किया, क्योंकि इससे ग्रीक अरबपति जॉर्जियोस प्रोकोपियू की स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी डायनागैस को सीधा आर्थिक नुकसान होता। ग्रीक राजदूत ने ब्रसेल्स में साफ कहा कि यह प्रतिबंध कंपनी को “बर्बाद” कर देगा। इस विरोध के कारण 15 जुलाई की समय-सीमा समाप्त होने से ठीक पहले मौजूदा तेल मूल्य सीमा 44.1 डॉलर प्रति बैरल पर अस्थायी रूप से स्थिर रखनी पड़ी, ताकि वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के बीच यह स्वतः न बढ़ जाए।

ग्रीक सरकार की चिंता डायनागैस के विशेषीकृत बेड़े से जुड़ी है, जिसमें 27 गैस वाहक शामिल हैं, जिनमें से एक-तिहाई आर्कटिक बर्फीले जल में संचालन के लिए निर्मित आर्क7 श्रेणी के टैंकर हैं। ये जहाज मुख्यतः यमल एलएनजी परियोजना से रूसी गैस ढोते हैं और 2025 की शुरुआत से अब तक 11 जहाजों पर 144 यात्राओं में 10 मिलियन टन से अधिक एलएनजी का परिवहन कर चुके हैं। एथेंस का तर्क है कि इन विशेष जहाजों का अन्य मार्गों पर उपयोग संभव नहीं है और प्रतिबंध लागू होने पर इन्हें गैर-पश्चिमी खरीदारों को बेचना पड़ेगा, जिससे भारी वित्तीय क्षति होगी। फोर्ब्स के अनुसार प्रोकोपियू परिवार की कुल संपत्ति 4.7 अरब डॉलर आंकी गई है।

हालांकि, ग्रीस अकेला अवरोधक नहीं है। यूरोपीय संघ के सूत्रों के मुताबिक, बुल्गारिया ने रूसी ऑर्थोडॉक्स पैट्रिआर्क किरिल को काली सूची में डालने का विरोध किया, जबकि जर्मनी ने रूस से अलास्का पोलक मछली के आयात पर प्रतिबंध पर आपत्ति जताई। इसके अतिरिक्त, फ्रांस, इटली और ग्रीस ने रूसी सैन्यकर्मियों पर व्यापक वीज़ा प्रतिबंध का विरोध किया, जिसके बाद इसे सीमित कर केवल युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेने वालों के लिए अल्पकालिक वीज़ा तक सीमित कर दिया गया। पैकेज में रूसी बैंकों, क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्कों और सैन्य-औद्योगिक कंपनियों पर प्रतिबंध, साथ ही तेल मूल्य सीमा को और कम करने की व्यवस्था भी शामिल है, लेकिन ये सभी उपाय ग्रीस की आपत्ति के कारण लंबित हैं।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास ने 13 जुलाई को स्वीकार किया कि सदस्य देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं, हालांकि पैकेज “काफी हद तक अंतिम रूप” ले चुका है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, तेल मूल्य सीमा पर अस्थायी सहमति ने वार्ता के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है, जिसका उपयोग एलएनजी परिवहन प्रतिबंध के आर्थिक और तकनीकी प्रभावों के आकलन में किया जाएगा। यूरोपीय संघ का लक्ष्य 23 जुलाई तक अंतिम सहमति प्राप्त करना है, लेकिन सर्वसम्मति की अनिवार्यता को देखते हुए पैकेज में और ढील दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।