फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 9 जुलाई को एक डिक्री जारी कर 28 नवंबर 2026 को विधायी चुनाव कराने की घोषणा की। यह 2006 के बाद पहला संसदीय चुनाव होगा, जब हमास की अप्रत्याशित जीत ने फतह से प्रशासनिक विभाजन को जन्म दिया था। इस घोषणा से तीन दिन पहले, हमास ने गाजा पट्टी में अपनी ‘सरकारी आपातकालीन समिति’ को भंग करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी समर्थित ‘गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति’ (एनसीएजी) के तहत एक तकनीकी प्रशासन के गठन का रास्ता साफ हो गया।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आधिकारिक मीडिया के अनुसार, चुनावी डिक्री पश्चिमी तट, गाजा और पूर्वी यरुशलम के मतदाताओं से ‘स्वतंत्र और प्रत्यक्ष’ मतदान का आह्वान करती है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के उन आग्रहों के अनुरूप है, जो वित्तीय सहायता के बदले शासन और संस्थागत जवाबदेही में सुधार की मांग कर रहे थे। वहीं, हमास प्रवक्ता हाज़िम कासिम ने कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हस्तांतरण ‘इजरायली हस्तक्षेप के बहाने खत्म करने’ और युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए किया गया है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल इसी सिलसिले में दूसरे चरण की वार्ता को अंतिम रूप देने काहिरा पहुंचा।

अरब मीडिया में इस कदम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कतर स्थित अल-जज़ीरा ने एक फिलिस्तीनी विश्लेषक के हवाले से इसे ‘बहुआयामी राजनीतिक घटना’ बताया, जो हमास द्वारा अपना शासन पुनः स्थापित करने के इजरायली आरोपों को समाप्त करती है। वहीं, मिस्र के अल-गद नेटवर्क और कुछ अन्य विश्लेषकों ने इसे ‘महज एक सामरिक कदम’ करार दिया, क्योंकि हमास के हजारों कर्मचारी अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं और समूह ने अपने हथियार डालने का कोई संकेत नहीं दिया है। इजरायली मीडिया ने, जिसका हवाला अमीराती अखबार अल-खलीज ने दिया, इस फैसले को ‘राजनीतिक पैंतरेबाजी’ और ‘भ्रम’ बताया।

इस राजनीतिक पुनर्गठन के बीच, संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच आयोग ने इजरायल से गाजा के कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक डॉ. हुसाम अबू सफिया की तत्काल रिहाई की मांग की। आयोग ने कहा कि उसे दिसंबर 2024 से बिना किसी आरोप के हिरासत में रखे गए डॉक्टर के साथ ‘लगातार गंभीर दुर्व्यवहार और यातना’ की विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं। आयोग ने इसे गाजा की स्वास्थ्य प्रणाली को नष्ट करने की एक व्यापक नीति का हिस्सा बताया, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इजरायली अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन किया है।

विधायी चुनाव की घोषणा ऐसे समय हुई है जब 90 वर्षीय अब्बास का चार साल का जनादेश 2009 में समाप्त होने के बावजूद वे डिक्री द्वारा शासन कर रहे हैं। उन्होंने 2027 की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव कराने की भी बात कही है, हालांकि अपनी उम्मीदवारी पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। 2021 में चुनाव कराने का एक पूर्व प्रयास इस आधार पर स्थगित कर दिया गया था कि इजरायल ने पूर्वी यरुशलम में मतदान की गारंटी नहीं दी थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नवंबर का चुनाव निर्धारित समय पर हो पाता है और क्या एनसीएजी गाजा में प्रभावी नागरिक नियंत्रण स्थापित कर पाती है, जबकि युद्धविराम का दूसरा चरण और हथियारों के समेकन का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।