सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के पूर्व न्याय मंत्री पार्क सुंग-जे को दिसंबर 2024 में लागू किए गए अल्पकालिक मार्शल लॉ में उनकी भूमिका के लिए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 'विद्रोह' में शामिल होने का दोषी पाया, जो अभियोजन की 20 वर्ष की मांग से अधिक कठोर था। न्यायाधीश ली जिन-ग्वान ने कहा कि प्रतिवादी के कार्यों के कारण देश लगभग उस स्थिति में पहुंच गया था जहां जनता के मौलिक अधिकार और उदार लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता था। सुनवाई के बाद पार्क को हिरासत में ले लिया गया।

दक्षिण कोरियाई अभियोजन पक्ष के अनुसार, पार्क ने मार्शल लॉ घोषणा के तुरंत बाद न्याय मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई और सरकार विरोधी हस्तियों की गिरफ्तारी की स्थिति में जेलों की क्षमता का आकलन किया। अभियोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग में कानून को विद्रोह का औजार बना दिया और विधि के शासन को चुनौती दी। अदालत ने पाया कि पार्क ने बैठक में उठाई गई अवैधता संबंधी राय को नजरअंदाज कर मार्शल लॉ कमांड को सहयोग का निर्देश दिया। पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल, जिन्होंने यह मार्शल लॉ लागू किया था, पहले ही विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं और अपील पर हैं। उन्हें इसी माह उत्तर कोरिया में ड्रोन भेजकर 'राष्ट्रीय संकट खड़ा करने' के आरोप में 30 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी मिली, जिसे अभियोजन ने मार्शल लॉ को सही ठहराने की साजिश बताया।

दिसंबर 2024 का यह मार्शल लॉ मात्र छह घंटे तक चला, क्योंकि सांसदों ने आपात बैठक में इसे निरस्त कर दिया, लेकिन इसने दक्षिण कोरिया को अभूतपूर्व राजनीतिक संकट में डाल दिया। देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, शेयर बाजार गिरा और अमेरिका जैसे प्रमुख सहयोगी इस कदम से स्तब्ध रह गए। क्रेमलिन ने भी स्थिति को चिंताजनक बताया। यून के कार्यों के कारण उनका महाभियोग हुआ और बाद में मुकदमे चले, जिनमें अभियोजन ने उनके लिए मृत्युदंड तक की मांग की थी। इस प्रकरण में यून के कई अधीनस्थों को भारी सजाएं मिली हैं: पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू को 15 वर्ष, पूर्व गृह मंत्री ली सांग-मिन को 9 वर्ष, और पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को गोपनीय सैन्य सूचना लीक करने के लिए 3 वर्ष की जेल। यून की पत्नी किम कियोन ही स्टॉक हेरफेर और रिश्वतखोरी के असंबंधित मामले में 4 वर्ष की सजा काट रही हैं।

दक्षिण कोरियाई न्यायपालिका का यह कठोर रुख दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्वीकार नहीं करेंगी। एशिया की एक प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया के देशों के लिए भी सबक है, जहां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता की मजबूती पर बहस जारी है। फिलहाल, यून अपनी आजीवन सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं और अन्य दोषी अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। राजनीतिक संकट के बादल अभी पूरी तरह छंटे नहीं हैं, और आगामी अपीलों के नतीजे देश की लोकतांत्रिक दिशा तय करेंगे।