दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास और उसके बाद की गड़बड़ियों से जुड़े आपराधिक मामले में सात साल के कारावास की सजा को अंतिम मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। यह सजा विशेष रूप से कैबिनेट की बैठक में बाधा डालने, प्रधानमंत्री के जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करने, विदेशी मीडिया को भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने और जनवरी 2025 में अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा दल का दुरुपयोग करने के आरोपों पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सुरक्षा एजेंटों द्वारा मानव-श्रृंखला बनाना और कंटीले तार लगाना वैध सुरक्षा गतिविधि नहीं माना जा सकता।

यून के वकीलों ने इस फैसले पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना मामले का निपटारा कर दिया। बचाव पक्ष ने संवैधानिक आधार पर इस फैसले को चुनौती देने और एक संवैधानिक शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने, जिसने दस साल की सजा की मांग की थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि वे विद्रोह से जुड़े शेष मामलों में सफल अभियोजन सुनिश्चित करेंगे। यून स्वयं इस सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

यह सर्वोच्च न्यायालय का यून के खिलाफ पहला अंतिम फैसला है, जो पहले से ही मार्शल लॉ के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने के एक अलग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जून 2025 में सियोल की एक जिला अदालत ने उन्हें 2024 में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन भेजकर संकट खड़ा करने के आरोप में 30 साल की सजा सुनाई थी। कुल मिलाकर यून कम से कम आठ अलग-अलग मुकदमों का सामना कर रहे हैं। दिसंबर 2024 का मार्शल लॉ, जो महज छह घंटे तक चला, ने दक्षिण कोरिया को एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट में धकेल दिया था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, शेयर बाजार गिरा और प्रमुख सहयोगी देश अचंभित रह गए।

यून ने बार-बार यह दलील दी है कि उनका मार्शल लॉ घोषणापत्र पूरी तरह राष्ट्रहित में था और राष्ट्र-विरोधी ताकतों तथा उत्तर कोरिया से कथित खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी था। हालांकि, दक्षिण कोरियाई न्यायपालिका ने लगातार इन दलीलों को खारिज किया है। अप्रैल 2025 में महाभियोग के जरिए पद से हटाए जाने के बाद हुए चुनावों में केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे-म्युंग राष्ट्रपति बने, जिससे राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। फिलहाल यून की कानूनी टीम संवैधानिक शिकायत दर्ज करेगी, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है। विद्रोह के मामले में अपील प्रक्रिया जारी है, और अन्य मुकदमों में सुनवाई आगे बढ़ेगी, जो दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक कठिन परीक्षा बनी रहेगी।