तुर्की S-400 को खाड़ी देश को बेचने की तैयारी में, रूस से बातचीत जारी
अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और F-35 कार्यक्रम में वापसी के लिए तुर्की रूसी मिसाइल प्रणाली को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा है, जिस पर मास्को ने इसे 'अति-संवेदनशील' मुद्दा बताया है।
तुर्की ने रूस से खरीदी गई S-400 वायु रक्षा प्रणाली को एक खाड़ी देश को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्ति पाई जा सके और F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में फिर से शामिल हुआ जा सके। तुर्की के सरकार समर्थक अखबार हुर्रियत के अनुसार, संभावित खरीदार संयुक्त अरब अमीरात या कतर हो सकते हैं, हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को पुष्टि की कि मास्को और अंकारा के बीच इस 'अति-संवेदनशील' मुद्दे पर संपर्क जारी है, और कोई भी हस्तांतरण रूस की सहमति के बिना संभव नहीं होगा।
वाशिंगटन ने 2020 में तुर्की पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाए थे और उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि अंकारा ने रूसी S-400 प्रणाली खरीदी थी। अमेरिकी कांग्रेस ने कानून बनाया है कि जब तक तुर्की के पास S-400 मौजूद हैं, तब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जा सकते। हाल ही में अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध हटाने और F-35 की बिक्री पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति है और जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद है।
इस संभावित सौदे ने इज़राइल में गहरी चिंता पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप प्रशासन की इस नीति का विरोध किया और कहा कि तुर्की को F-35 देने से क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। इज़राइली विश्लेषकों के अनुसार, तुर्की ईरान के कमजोर पड़ने के बाद क्षेत्रीय शक्ति शून्य को भरने की कोशिश कर रहा है और इज़राइल के चारों ओर एक 'सुन्नी घेरा' बना सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया में कहा कि एर्दोआन का तुर्की 'इज़राइल के विनाश का खुला आह्वान करता है' और F-35 उसके हाथ में जाना खतरनाक होगा।
रूसी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि सैन्य अनुबंधों में आमतौर पर तीसरे पक्ष को हस्तांतरण पर रोक होती है, और तुर्की बिना मास्को की अनुमति के S-400 को नहीं बेच सकता। रूसी सांसदों ने भी इस बात पर जोर दिया कि यह एक राजनीतिक विश्वास का मामला है और तकनीकी रूप से संभव नहीं है। दूसरी ओर, खाड़ी देशों, विशेषकर यूएई ने पहले भी रूसी पैंटसिर प्रणाली खरीदी है, लेकिन S-400 जैसी रणनीतिक प्रणाली की तैनाती से क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण प्रभावित होंगे। फिलहाल, तुर्की और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, और अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना कोई भी F-35 सौदा संभव नहीं होगा। आगामी सप्ताहों में इस मुद्दे पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| इज़राइली प्रेस | −0.80 | critical |
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | 0.00 | neutral |
Russia manages the crisis with caution, reaffirming its sovereignty over the S-400 system and the need for continued contacts, without admitting any loss of control.
The Kremlin uses the label 'super-sensitive' to defuse the news and shift focus to ongoing diplomacy, avoiding confirmation or denial of the sale.
Russia omits the active role of the United States in conditioning Turkey's decision and the prospect of Ankara's return to the F-35 program.
Israel sounds the alarm: Erdogan's Turkey is replacing Iran as the dominant power, and the F-35 will accelerate its rise, threatening regional balance.
The Israeli narrative uses historical analogy (decline of one power, rise of another) to turn a commercial transaction into an existential threat, pushing for US intervention.
Israel omits that the sale of the S-400 could weaken Turkey's air defense and that re-entry into the F-35 program is conditional.
Iran records the Turkish move as a fact, highlighting the logic of the S-400/F-35 swap and the lifting of sanctions, without emphasizing strategic consequences.
Iranian media present the sale as already completed and rational, normalizing an operation that other actors consider destabilizing, and reducing tension to a simple deal.
Iran omits Russian concerns about the sensitivity of the sale and Israeli objections to Turkey's military strengthening.
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