अमेरिकी चुनाव सहायता आयोग के सभी सदस्य बर्खास्त, मध्यावधि चुनावों पर संकट
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्र चुनाव सहायता आयोग के शेष तीनों आयुक्तों को हटाकर एजेंसी को निष्क्रिय कर दिया, जिससे नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों की तैयारियों पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चुनाव सहायता आयोग (ईएसी) के अंतिम तीन सदस्यों को पद से हटा दिया, जिससे यह द्विदलीय संघीय संस्था मध्यावधि चुनावों से ठीक चार महीने पहले पूरी तरह नेतृत्वविहीन हो गई। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि डेमोक्रेटिक आयुक्त थॉमस हिक्स और बेंजामिन होवलैंड को ईमेल के जरिए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि रिपब्लिकन आयुक्त क्रिस्टी मैककॉर्मिक को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। आयोग की चौथी सीट अप्रैल में डॉन पामर के इस्तीफे के बाद से ही खाली थी। इस कदम से राज्य स्तर के चुनाव अधिकारियों को तकनीकी सहायता, अनुदान और मतदान उपकरणों के प्रमाणन जैसी अहम सेवाएं देने वाली यह एजेंसी फिलहाल कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो गई है, क्योंकि किसी भी कार्रवाई के लिए कम से कम तीन आयुक्तों की सहमति अनिवार्य है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्तियों को हटाने का अधिकार है जो ‘अमेरिकी चुनावों को सुरक्षित करने और हर कानूनी वोट की गिनती सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कार्य से पूरी तरह सहमत न हों।’ प्रशासन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसने स्वतंत्र संघीय एजेंसियों के अधिकारियों को हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को व्यापक बना दिया। इसके विपरीत, डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष चुनाव अधिकारियों और सांसदों ने इस कदम की तीखी आलोचना की। एरिजोना के राज्य सचिव एड्रियन फोंटेस ने इसे ‘गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक’ बताया, जबकि वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा कि यह ‘हर अमेरिकी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।’ ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस के सीईओ माइकल वाल्डमैन ने इसे चुनावों में हस्तक्षेप के ट्रंप के लगातार प्रयासों के आलोक में ‘गहराई से चिंताजनक’ करार दिया।
ईएसी की स्थापना 2002 में हेल्प अमेरिका वोट एक्ट के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में उजागर हुई संरचनात्मक खामियों को दूर करना था। यह आयोग मतदान प्रणालियों का प्रमाणीकरण करता है, राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म का रखरखाव करता है और राज्यों को चुनाव सुरक्षा अनुदान वितरित करता है—2018 से 2025 के बीच इसने एक अरब डॉलर से अधिक की राशि जारी की। कानून के अनुसार, चार सदस्यीय आयोग में दो से अधिक सदस्य एक ही दल से नहीं हो सकते, और सभी की नियुक्ति सीनेट की पुष्टि के बाद होती है। हटाए गए तीनों आयुक्तों को पहले सीनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। अब चारों पद रिक्त होने के कारण आयोग न तो नए मतदान उपकरणों को प्रमाणित कर सकता है और न ही राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन दे सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के दौरान राज्य स्तर पर चुनाव प्रबंधन में असंगतियां और त्रुटियां बढ़ सकती हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन मतदान प्रक्रिया में संघीय हस्तक्षेप बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मार्च 2025 में जारी एक कार्यकारी आदेश में ईएसी को राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म में नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि इसे अदालतों ने बड़े पैमाने पर रोक दिया। ट्रंप ने बिना साक्ष्य के 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और हाल ही में कैलिफोर्निया प्राइमरी में भी मेल-इन मतपत्रों को लेकर निराधार दावे किए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रिक्त पदों पर नए आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। तब तक, ईएसी का संचालन सीमित स्टाफ के भरोसे रहेगा, जो नीतिगत फैसले नहीं ले सकता। इस बीच, कांग्रेस के कई सदस्यों ने प्रशासन से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है, जबकि चुनाव विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि बिना किसी आयुक्त के यह संस्था मध्यावधि चुनावों के दौरान राज्यों को अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाएगी।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −1.00 | critical |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −1.00 | critical |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
The Trump administration dismantled the last bipartisan safeguard of election oversight, acting decisively to remove any obstacle to Republican control of the vote.
The narrative draws a parallel between Trump's action and an authoritarian power grab, using the term 'dismantling' and stressing the urgency just months before the vote to evoke an imminent threat to democracy.
It does not mention that the Republican commissioners had already resigned earlier, leaving the commission already short-staffed, nor that the law allows the president to remove commissioners.
Trump disabled the independent election commission to secure victory in the midterms, using his power to eliminate any impartial oversight.
The rhetoric amplifies Trump's aggressive statements ('we won't let them win') and links them directly to the action, creating a causal chain between words and deeds to suggest a premeditated intent to subvert the elections.
It does not report that the Republican commissioners had already resigned, nor that the commission had been deadlocked for months. It also omits that the law allows the president to remove commissioners.
The White House communicated the dismissal of the Democratic commissioners, while the Republicans had already left their posts. The commission is now vacant.
The news is presented as an administrative fact, citing the official source and the email, without adding interpretation or judgment. The lack of political contextualization normalizes the action.
It does not discuss the political implications or the urgency of the upcoming elections, nor the reactions of voting rights groups.
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