एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक विस्तृत रिपोर्ट में इजरायल से मार्च 2026 के दौरान दक्षिणी लेबनान में किए गए तीन हवाई हमलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। संगठन के अनुसार, 6 से 13 मार्च के बीच टायर, सिडोन और नबातिह जिलों में नागरिक आवासों पर हुए इन हमलों में 12 बच्चों सहित 24 लोग मारे गए और पूरे परिवार समाप्त हो गए। एमनेस्टी ने 15 लोगों के साक्षात्कार, उपग्रह चित्रों और सोशल मीडिया विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि ये हमले या तो सीधे नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए या अंधाधुंध थे, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकते हैं।

इजरायली अधिकारियों ने एमनेस्टी को बताया कि कुछ हमले हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, जबकि अन्य मामलों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने नागरिक क्षति को सीमित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई, लेकिन इन तीन विशिष्ट हमलों के सटीक लक्ष्यों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2 मार्च को हिजबुल्लाह द्वारा ईरान के समर्थन में इजरायल पर रॉकेट दागने के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 4,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 250 से अधिक बच्चे शामिल हैं। एमनेस्टी की उप-क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन बेकरले ने सभी देशों से इजरायल पर तत्काल व्यापक हथियार प्रतिबंध लगाने और सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का उपयोग कर दोषियों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब लेबनान और इजरायल के बीच 26 जून को अमेरिका की मध्यस्थता में एक रूपरेखा समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करना था। इससे पहले 17 जून को ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक संघर्ष विराम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। बावजूद इसके, इजरायली सेनाएं सीमा से दस किलोमीटर अंदर तक तैनात हैं और रुक-रुक कर हमले जारी हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, युद्धविराम के पहले दस दिनों में ही 65 लोग मारे गए और 170 घायल हुए। वहीं गाजा पट्टी में अक्टूबर 2025 से लागू संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली कार्रवाइयां नहीं रुकी हैं। हाल ही में एक हवाई हमले में फीफा विश्व कप की सार्वजनिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रहे एक प्रमुख फलस्तीनी सहायता अधिकारी मोहम्मद अल-वहीदी सहित चार लोग मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्धविराम के बाद से अब तक 1,084 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अनुसार, इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया सहित वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, जहां क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय कानून के पालन पर गहरी निगाहें हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट और हथियार प्रतिबंध की मांग ऐसे समय में आई है जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। फिलहाल, लेबनान के लिए रूपरेखा समझौता और गाजा में युद्धविराम दोनों ही बेहद नाजुक स्थिति में हैं। इजरायली सेना ने कुछ मामलों की आंतरिक समीक्षा की बात कही है, लेकिन अभी तक किसी ठोस कदम की घोषणा नहीं हुई है। आगामी दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में इन मामलों पर बहस तेज होने की उम्मीद है।