
अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क और क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध बढ़ाए, नौसैनिक नाकेबंदी फिर लागू
वाशिंगटन ने शमखानी नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाते हुए 13 करोड़ डॉलर की डिजिटल संपत्ति जब्त की, जिससे हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ गया है।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ईरान के तेल क्षेत्र पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए पेट्रोलियम शिपिंग से जुड़े मोहम्मद हुसैन शमखानी के नेटवर्क को निशाना बनाया और ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े डिजिटल वॉलेट में जमा 13 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया। यह कार्रवाई अमेरिकी सेना द्वारा लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले करने और नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू करने के बाद हुई, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाया।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह कदम हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा फिर से 'अस्थिर करने वाले हमले' शुरू करने के बाद आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध शमखानी की 'शिपिंग और प्रतिबंधों से बचने की नेटवर्क' को बाधित करने के लिए हैं। दूसरी ओर, तेहरान ने पहले अमेरिकी नाकेबंदी को आक्रामकता बताया था और जलडमरूमध्य में अपनी कार्रवाइयों को आत्मरक्षा का हिस्सा बताया था।
इन प्रतिबंधों के तहत 50 से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके बारे में अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आरोप है कि ये ईरानी अधिकारियों को मुनाफा पहुंचाने में सक्षम थे। शमखानी नेटवर्क को ईरान के तेल निर्यात के पीछे एक प्रमुख ताकत बताया गया है, जो वैश्विक कंटेनर शिपिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग तक फैल चुका है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क तेहरान और मॉस्को के लिए रणनीतिक तेल व हथियार सौदे भी संभालता है। डिजिटल वॉलेट पर रोक से यह भी स्पष्ट होता है कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल प्रतिबंधों को दरकिनार करने और बढ़ती महंगाई से प्रभावित नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा के रूप में हो रहा था। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, हॉर्मुज जलडमरूमध्य ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है; नाकेबंदी और तनाव से कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है।
यह घटनाक्रम 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच हस्ताक्षरित अंतरिम शांति समझौते के बाद आर्थिक पुनर्एकीकरण की योजना से पूर्ण उलटफेर को दर्शाता है। उस समय अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ईरान तेल बिक्री का बिल अमेरिकी डॉलर में देना शुरू करेगा। लेकिन 8 जुलाई को हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री की छूट रद्द कर दी और 10 जुलाई को सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के वित्तपोषण नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए। अब शमखानी नेटवर्क पर कुल 200 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लग चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार शाम 4 बजे (न्यूयॉर्क समय) से नौसैनिक नाकेबंदी फिर से प्रभावी कर दी है। फिलहाल, कूटनीतिक रास्ता ठंडा पड़ा हुआ है और अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 'अवैध राजस्व योजनाओं' पर नज़र रखने की बात कही है, जिससे आगे भी सैन्य और आर्थिक दबाव जारी रहने की संभावना है।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.30 | critical |
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| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.40 | critical |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.20 | neutral |
Russia reframes the sanctions as a direct attack on its interests via the Russian-Iranian citizen.
Emphasizes the Russian-Iranian link to turn an anti-Iranian measure into a matter of Russian sovereignty.
Omits the reference to digital wallets and European companies, which would have shown the global scope of the sanctions.
Latin America denounces the military escalation and sanctions as a consequence of diplomatic failure.
Uses the language of military blockade and attacks to create a sense of urgency and imminent crisis.
Southeast Asia records the sanctions as a fait accompli, placing them in the context of the ceasefire collapse.
Adopts a detached tone and cites figures and dates to legitimize neutrality.
The Arab Gulf supports the US Treasury action against the Shamkhani network, presenting it as legitimate and necessary.
Directly quotes the Treasury Secretary and adopts his language of 'shutting down' to legitimize the sanctions.
Omits the reference to digital wallets and cryptocurrencies, which could have raised questions about financial surveillance.
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