भारत में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की अनिवार्य बिक्री के एक साल बाद उपभोक्ता असंतोष सामने आया है। एक सर्वेक्षण में 66 प्रतिशत वाहन मालिकों ने 10 प्रतिशत से अधिक माइलेज गिरने की बात कही, और 53 प्रतिशत ने सरकार की कार्यान्वयन रणनीति को ‘विनाशकारी’ या ‘अप्रभावी’ बताया। सरकारी अध्ययन केवल 1-6 प्रतिशत की गिरावट मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र अध्ययन पुराने वाहनों में 8-12 प्रतिशत तक की हानि दर्शाते हैं। इस बीच, भारतीय मानक ब्यूरो ने E22 से E30 तक के मिश्रणों के लिए मानक अधिसूचित कर दिए हैं, हालांकि सरकार ने कहा है कि उच्च मिश्रण पर निर्णय हितधारकों से परामर्श के बाद ही होगा।

दिल्ली सरकार ने एक अलग रास्ता चुना है। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का पंजीकरण होगा, और अप्रैल 2028 से सभी नए दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे प्रदूषण से निपटने का ‘एंड-टू-एंड समाधान’ बताया, जिसमें सब्सिडी, स्क्रैपेज प्रोत्साहन और 32,000 चार्जिंग पॉइंट का लक्ष्य शामिल है। इसके विपरीत, इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन की घोषणा लगातार टल रही है—पहले जून, फिर जुलाई और अब अगस्त की बात कही जा रही है। उद्योग मंत्रालय ने अनिश्चितता पर चिंता जताई है, जबकि हुंडई और चंगान जैसी कंपनियों ने उपभोक्ताओं से प्रोत्साहन पर निर्भर न रहने को कहा है।

लैटिन अमेरिका में विद्युतीकरण की गति तेज़ है, लेकिन बुनियादी ढांचा पीछे है। बोगोटा में 8,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जबकि चार्जिंग स्टेशन मात्र 260 हैं। नए भवनों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य करने की चर्चा है। दूसरी ओर, ब्राज़ील के रिबेराओ प्रेटो में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री एक साल में दोगुनी हो गई, और कैम्पिनास ने 2026 के पहले पाँच महीनों में 2,234 इलेक्ट्रिफाइड वाहनों का पंजीकरण कर आंतरिक शहरों में शीर्ष स्थान बनाए रखा। विशेषज्ञ बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार और बेहतर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को इस वृद्धि का श्रेय देते हैं।

बोगोटा की मेट्रो परियोजना इस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। चीन की सीआरआरसी द्वारा निर्मित 30 इलेक्ट्रिक ट्रेनों में से 13 आ चुकी हैं, और जून 2026 में बिना यात्रियों के परीक्षण शुरू होंगे। 24 किलोमीटर लंबी यह लाइन 16 स्टेशनों के साथ दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी सबवे लाइन बनने की ओर है। यह परियोजना शहरी विद्युतीकरण का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जो निजी वाहनों से हटकर सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित है।

आगे की राह में कई मोड़ हैं। भारत में E20 की मौजूदा नीति 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी, और उच्च मिश्रण पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट का इंतज़ार है। इंडोनेशिया में अगस्त तक प्रोत्साहन की कोई गारंटी नहीं है, जबकि दिल्ली में 2027 की समय-सीमा नज़दीक आ रही है। बोगोटा मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन और ब्राज़ील में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार इस बात का संकेत देंगे कि क्या नीतिगत इरादे ज़मीनी हकीकत में बदल पाते हैं।