
दक्षिण-पूर्व एशिया में युवाओं को नशे और शोषण से बचाने की कवायद, इंडोनेशिया में 3.37 टन गांजा जब्त
इंडोनेशिया में रिकॉर्ड गांजे की बरामदगी के बाद मलेशिया में वेप पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग उठी, जबकि हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में बाल संरक्षण कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बहस तेज है।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अधिकारियों ने थाईलैंड से तस्करी कर लाए गए 3.37 टन गांजे की खेप पकड़ी, जिसे युवाओं के बीच लोकप्रिय ई-सिगरेट (वेप) के तरल पदार्थ में मिलाकर बेचे जाने की योजना थी। बीएनएन, सीमा शुल्क और पुलिस के संयुक्त अभियान में हुई इस जब्ती को इंडोनेशियाई विश्लेषकों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के बदलते तरीकों का संकेत बताया है, जिसमें सिंथेटिक कैनाबिनोइड्स और साइकोएक्टिव पदार्थों से युक्त वेप उत्पाद तेजी से स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं।
इसी सप्ताह मलेशिया में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार से वेप उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर सिंह ने ब्रिटेन के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि केवल डिस्पोजेबल वेप पर रोक लगाना नाकाफी साबित हुआ है, क्योंकि रिफिल करने योग्य उपकरणों के जरिए प्रतिबंधित पदार्थ बच्चों तक पहुंचते रहे। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2022 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 13 से 17 वर्ष के 14.9 प्रतिशत किशोर वेप का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अब बढ़कर पांच लाख के करीब पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटेन के 114 स्कूलों से जब्त उपकरणों में 13 प्रतिशत में स्पाइस जैसी सिंथेटिक ड्रग पाई गई, जिसके चलते वहां 12 वर्षीय बच्चे को कोमा में जाना पड़ा।
हांगकांग में बच्चों के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले यौन शोषण से निपटने के लिए कानूनी सुधार की मांग उठ रही है। पीड़ितों और अधिवक्ताओं का कहना है कि मौजूदा कानूनों में ‘लगातार बाल यौन शोषण’ को अलग अपराध न माना जाना अभियोजन में बड़ी खामी है। सुरक्षा ब्यूरो जल्द ही इस पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करने वाला है, जबकि 1950 के दशक से ये कानून लगभग अपरिवर्तित हैं। पीड़िताओं ने बताया कि परिवार के भीतर ही वर्षों तक शोषण झेलने के बावजूद सबूतों की कमी के कारण दोषसिद्धि मुश्किल हो जाती है।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में युवा हिरासत केंद्रों की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिडनी के रीबी यूथ जस्टिस सेंटर में इस वर्ष मार्च में 80 प्रतिशत बंदी बिना सजा के विचाराधीन थे, जिनमें से औसतन चार प्रतिशत से भी कम को अंततः सजा होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी अवधि की हिरासत पुनर्वास कार्यक्रमों को बेअसर कर देती है और बाल अपराध में कमी नहीं लाती। राज्य सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने और 85 नए बिस्तर जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 13.8 करोड़ डॉलर का फंड जारी किया है, जबकि अन्य क्षेत्र हिरासत केंद्र बंद कर रहे हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच मलेशिया की एक अदालत ने सिंगापुर के एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को 315.3 ग्राम गांजा रखने और पौधे उगाने के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों का उस किराए के मकान पर कब्जा था। हालांकि, बरी होने के तुरंत बाद तीनों को आव्रजन विभाग ने हिरासत में ले लिया और अभियोजन पक्ष फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहा है। यह मामला नशीली दवाओं के मुकदमों में सबूत और कब्जे को लेकर कानूनी जटिलताओं को उजागर करता है।
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | +0.30 | aligned |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.40 | critical |
| चीनी प्रेस | +0.60 | aligned |
Regional governments act pragmatically, adapting existing laws without giving in to panic.
The regulatory response is presented as a technical, measured process, avoiding emergency tones and emphasizing continuity with previous policies.
No mention of pressure from tobacco industries or civil rights groups' criticism of potential overreach.
Authorities are not doing enough: the spiked-vape crisis demands decisive, immediate action, not timid reforms.
The perception of danger is amplified through urgent language, contrasting political inertia with the severity of the phenomenon, creating tension that pushes for tougher demands.
No data showing a decline in youth consumption in some countries due to existing campaigns, nor expert opinions advising against drastic bans.
The state acts with determination and foresight, imposing clear rules and using technology to safeguard the younger generation.
A unified, benevolent will is attributed to the state, presenting measures as the result of superior planning while minimizing internal debates or criticisms.
No mention of youth group protests or concerns about mass surveillance linked to controls, nor failures of previous anti-drug campaigns.
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