दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और मरीन कोर के 5 लाख अधिकृत सैन्य कर्मियों को ड्रोन संचालक के रूप में प्रशिक्षित करेगा। इस योजना के तहत 2029 तक 1,10,000 ड्रोन का उत्पादन कर सभी इकाइयों में वितरित किया जाएगा, तथा 20,000 से अधिक कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन (कामिकेज़) खरीदे जाएँगे। रक्षा मंत्री आहन ग्यु-बैक ने कहा कि ड्रोन अब सीमित इकाइयों के उपकरण नहीं रहने चाहिए, बल्कि एक सार्वभौमिक युद्ध उपकरण बनने चाहिए, जिसे सैनिक अपनी व्यक्तिगत राइफल के समान दूसरे हथियार की तरह इस्तेमाल करें।

सियोल प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय यूक्रेन और मध्य पूर्व के युद्धक्षेत्रों से मिले सबक पर आधारित है, जहाँ कम लागत वाले ड्रोनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने युद्ध की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण कोरिया पूरी तरह से घरेलू घटकों पर निर्भर रहेगा और सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी पुर्जों का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही, अमेरिकी 'लुकास' प्रणाली पर आधारित लंबी दूरी की आत्मघाती ड्रोन प्रणाली 'के-लुकास' के विकास में तेजी लाई जाएगी, जो मूलतः ईरान के शाहेद-136 ड्रोन से प्रेरित है और जिसका रूस द्वारा यूक्रेन में व्यापक उपयोग किया गया है।

उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ती ड्रोन क्षमता इस कदम का प्रमुख कारण बताई गई है। 2022 में उत्तर कोरिया के पाँच छोटे ड्रोन दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्र में घुस आए थे, जिनमें से एक राजधानी सियोल स्थित राष्ट्रपति कार्यालय के नो-फ्लाई ज़ोन तक पहुँच गया था, और दक्षिण कोरियाई वायुसेना उन्हें मार गिराने में विफल रही थी। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार, नेता किम जोंग-उन ने हाल ही में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों और 90 किलोमीटर मारक क्षमता वाली उन्नत रॉकेट तोप प्रणाली के परीक्षणों की निगरानी की, और परमाणु शस्त्रागार के तीव्र विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्लेषकों का मानना है कि रूस के साथ गहराते सैन्य सहयोग से प्योंगयांग को युद्धक्षेत्र के आँकड़ों और युक्तियों तक पहुँच मिल रही है, जिससे उसकी ड्रोन क्षमता में तेज़ी आई है।

दक्षिण कोरिया की यह पहल घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच हो रही है। एक अदालत ने इसी महीने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास को सही ठहराने के लिए उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने के आरोप में 30 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई। वर्तमान राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के प्रशासन ने उस प्रकरण के बाद ड्रोन संचालन कमान को भंग कर दिया था, और अब नई योजना के तहत संचालन की जिम्मेदारी अलग-अलग सैन्य इकाइयों को सौंपते हुए नीति व क्षमता विकास पर केंद्रित एक नया संगठन बनाया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेज़र और उच्च-शक्ति माइक्रोवेव हथियारों जैसी ड्रोन-रोधी प्रणालियों का भी विस्तार किया जाएगा, और नागरिक प्रौद्योगिकी को तेज़ी से अपनाने के लिए खरीद नियमों में बदलाव किया जाएगा। जनसांख्यिकीय गिरावट के दबाव के चलते सेना स्वचालन और मानवरहित प्रणालियों पर अधिक निर्भर हो रही है। योजना के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षण के लिए 11,000 वाणिज्यिक ड्रोन खरीदे जाएँगे, और 2030 तक 60,000 से अधिक ड्रोन सेना को उपलब्ध होंगे।