महंगाई के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा: ईरान, रूस और बांग्लादेश में नए उपाय लागू
ईरान, रूस और बांग्लादेश ने खाद्य सब्सिडी, मातृत्व सहायता और कर राहत के माध्यम से महंगाई से राहत देने की योजनाओं की घोषणा की है।
ईरान में सोमवार, 15 तीर 1405 (6 जुलाई 2026) को राष्ट्रीय पहचान पत्र के अंतिम अंक 0, 1 और 2 वाले परिवार प्रमुखों तथा इमाम खुमैनी राहत समिति और कल्याण संगठन के लाभार्थियों के खाद्य कूपन (कलाबर्ग) खातों में प्रति व्यक्ति 1 मिलियन तोमान (10 मिलियन रियाल) जमा किए जाएंगे। यह सहायता सभी आय वर्गों के लिए है और इसका उद्देश्य उस मुद्रास्फीति का मुकाबला करना है जिसने क्रय शक्ति को कम कर दिया है और ‘गरीब मध्यम वर्ग’ नामक घटना को जन्म दिया है। सरकारी विभागों के बीच राशि बढ़ाने पर बातचीत जारी है, जिसमें कुछ परिवारों को हटाकर धन जुटाने का विकल्प भी शामिल है।
रूस में, 2027 के लिए मातृत्व पूंजी (मैटकैपिटल) का अनुमानित आकार पहले बच्चे पर लगभग 7,67,000 रूबल तथा दूसरे पर लगभग 1,013,000 रूबल होगा, जो मुद्रास्फीति के अनुरूप 5.2% की इंडेक्सेशन दर पर आधारित है। जिन परिवारों के पास पहले बच्चे का प्रमाणपत्र पहले से है, उन्हें दूसरे बच्चे पर लगभग 2,47,000 रूबल अतिरिक्त मिलेंगे। यह योजना 2030 तक बढ़ाई गई है और मुख्य रूप से आवासीय सुधार पर खर्च की जाती है। इसके अलावा, 1 अगस्त से कार्यरत पेंशनभोगियों, निधिक पेंशन पाने वालों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और पूर्व पायलटों व खनिकों की पेंशन में वृद्धि होगी, हालांकि अधिकतम वृद्धि सिर्फ 470 रूबल तक सीमित रहेगी।
दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने पहली बार आयकर रिटर्न जमा करने वालों के लिए न्यूनतम कर 5,000 टका से घटाकर 1,000 टका कर दिया है, ताकि अधिक लोग कर दायरे में आएं। वार्षिक कर-मुक्त आय सीमा 3.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख टका कर दी गई है। कर की दरें पहले 3 लाख टका पर 10% से शुरू होकर ऊपरी स्लैब में 30% तक जाती हैं। जल्दी रिटर्न भरने पर जुलाई-सितंबर तिमाही में देय कर पर 5% या 25,000 टका (जो भी कम हो) की छूट दी जाएगी, जबकि मार्च के बाद विलंब शुल्क लगेगा।
ये कदम दिखाते हैं कि किस तरह सरकारें मुद्रास्फीति की चुनौतियों से निपटने के लिए वस्तुगत हस्तांतरण, सूचकांक आधारित लाभ वृद्धि और कर प्रोत्साहन जैसे उपाय अपना रही हैं। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लाभ राशियाँ वास्तविक मूल्य वृद्धि के साथ कितना तालमेल बिठा पाती हैं और राजकोषीय स्थिति कितनी सहयोगी रहती है। अगले मोर्चे पर नज़र रखने वाली तारीखें हैं: ईरान में कलाबर्ग की राशि वृद्धि पर निर्णय लंबित; रूस में 2026 की मुद्रास्फीति के आंकड़े आने पर अंतिम दरें तय होंगी; और बांग्लादेश में नए वित्तीय वर्ष के राजस्व परिणाम इन रियायतों की प्रभावशीलता बताएँगे।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.30 | aligned |
|---|---|---|
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | +0.10 | neutral |
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | −0.10 | neutral |
Russia bolsters its family welfare as a bulwark against foreign interference, demonstrating that economic sovereignty yields concrete benefits.
The article draws a parallel between social policy and geopolitical resistance: the increase in maternity capital becomes evidence of Russian resilience.
It does not mention that inflation reduces the real purchasing power of the increase, nor that other countries (Iran and Bangladesh) are adopting similar measures for different reasons.
Iran updates social benefits as part of routine management, without political fanfare.
The choice of a low-key, factual tone normalizes the decision, making it seem politically irrelevant.
It does not contextualize the adjustment against inflation or the economic difficulties due to sanctions.
Bangladesh modifies social benefits as a necessary technical step, without rhetoric.
The low emphasis and lack of political commentary reduce the decision to a mere procedure.
It does not highlight the comparison with Russia or Iran, nor the context of international economic pressures.
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