अमेरिका: चुनाव सुरक्षा अनुदान पर शर्तों के साथ एच-1बी वीज़ा धोखाधड़ी पर शिकंजा, भारत पर असर
ट्रंप प्रशासन ने राज्यों को चुनावी सुरक्षा उपाय अपनाने पर अरबों डॉलर की अनुदान राशि देने की योजना बनाई है, जबकि एच-1बी वीज़ा दुरुपयोग की जांच और शुल्क वृद्धि से भारतीय पेशेवर प्रभावित हो सकते हैं।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) उन राज्यों को अरबों डॉलर की तैयारी अनुदान राशि से वंचित करेगा जो नए चुनाव सुरक्षा उपायों को लागू करने से इनकार करते हैं। इन उपायों में मतदाता नागरिकता सत्यापन, चुनाव बाद ऑडिट और क्यूआर कोड वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्थान पर हाथ से चिह्नित कागज़ी मतपत्रों का उपयोग शामिल है। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, फेमा के माध्यम से एक अरब डॉलर से अधिक की यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को मिलेगी जो सेव डेटाबेस से मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे और कम से कम पाँच प्रतिशत मतपत्रों की मैन्युअल ऑडिट करेंगे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पेंसिल्वेनिया की एक संघीय अदालत ने न्याय विभाग की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें 25 से अधिक राज्यों से सामाजिक सुरक्षा नंबर सहित मतदाता रिकॉर्ड मांगे गए थे।
व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रशासन ने इस पहल को चुनावी प्रणाली को विदेशी हस्तक्षेप और साइबर हमलों से बचाने के लिए आवश्यक बताया है। डीएचएस प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक गवर्नरों और कुछ राज्य अधिकारियों ने इसे संघीय अतिक्रमण बताया है। पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन राष्ट्रमंडल सचिव अल श्मिट ने न्याय विभाग को संवेदनशील डेटा देने से इनकार करते हुए कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया में संघीय भूमिका बढ़ाने का प्रयास है। वहीं, वेंस ने विस्कॉन्सिन में एक रैली के दौरान डेमोक्रेट्स पर धोखाधड़ी को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सेव अमेरिका एक्ट पारित कर मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने की शर्त रखी।
इसी दौरान प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्रम विभाग ने दर्जनों समन जारी कर जांच शुरू कर दी है और वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौकरियाँ अमेरिकी श्रमिकों को मिलनी चाहिए, न कि विदेशी धोखेबाजों को। एल क्रोनिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक एच-1बी आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाने का प्रयास किया गया, हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने इसे कर की श्रेणी में रखते हुए रोक दिया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1,600 कर्मचारियों की छंटनी के बाद हजारों एच-1बी वीज़ा स्वीकृत होने की खबरों ने आलोचना को और तेज कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि छंटनी व्यावसायिक जरूरतों पर आधारित थी, वीज़ा स्थिति पर नहीं, और एच-1बी कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं।
भारत के लिए इन घटनाक्रमों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। एच-1बी वीज़ा धारकों में सबसे बड़ा समूह भारतीय पेशेवरों का है, खासकर प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, वर्तमान में लगभग 7.3 लाख एच-1बी वीज़ा धारक अमेरिका में रह रहे हैं और 5.5 लाख आश्रित हैं। शुल्क वृद्धि और सख्त जांच से भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं, चुनाव सुरक्षा अनुदान की शर्तों को लेकर डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के साथ कानूनी लड़ाई की संभावना है, जिससे संघीय-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। संघीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फर्ग्यूसन ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि नीले राज्य स्नैप लाभार्थियों का डेटा साझा न करके धोखेबाजों को बचा रहे हैं, जिससे डेमोक्रेट्स पर संदेह गहराता है।
फिलहाल, डीएचएस की नई अनुदान शर्तों को अदालत में चुनौती मिलने की आशंका है, ठीक वैसे ही जैसे पिट्सबर्ग की अदालत ने मतदाता डेटा मांगने के मामले में प्रशासन के अधिकार को सीमित किया था। श्रम विभाग की एच-1बी जांच जारी है और वेंस के नेतृत्व वाला धोखाधड़ी रोधी कार्यबल सामाजिक बीमा कार्यक्रमों में कथित गड़बड़ियों की समीक्षा कर रहा है। 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले यह बहस और तेज होने की उम्मीद है, जिसमें प्रशासन चुनावी सुरक्षा और आव्रजन धोखाधड़ी को प्रमुख मुद्दा बनाए रखना चाहता है।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | 0.00 | neutral |
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | −0.30 | critical |
We defend election security and fight H-1B visa fraud, while Democrats protect fraudsters and obstruct investigations.
The bloc polarizes the debate by presenting two opposing narratives, each legitimizing itself by accusing the other of bad faith.
It does not mention the new $100,000 fee for H-1B visas, which shows an additional cost beyond fraud allegations.
The US government introduces an additional cost for H-1B visas, a measure that affects employers and foreign workers.
It presents the measure as a neutral administrative fact, normalizing the decision without political context.
It does not mention the election fraud allegations or the political controversy around H-1B visas, reducing the issue to a mere administrative cost.
The Trump administration targets H-1B visas, accusing foreign workers of fraud, while we denounce this as a witch hunt against Indian professionals.
It uses Vance's direct quote to show the harshness of the US position, but implies that the accusations are unfounded and harm honest workers.
It does not mention the new $100,000 fee for H-1B visas, which could have contextualized the crackdown as part of a broader restriction policy.
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
अमेरिकी शुल्क युद्ध: ब्राज़ील पर 25% टैरिफ, लूला ने 'पारस्परिकता कानून' सक्रिय करने की चेतावनी दी
6 भाषाएँ · 28 स्रोत
Technology सेTSMC का रिकॉर्ड मुनाफा और अमेरिका में 100 अरब डॉलर का नया निवेश: AI की मांग से छलांग
6 भाषाएँ · 13 स्रोत
Science & Health सेअल्जाइमर की शुरुआती पहचान का रक्त परीक्षण, उम्र बढ़ने पर नियंत्रण के नए संकेत
6 भाषाएँ · 7 स्रोत