अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात फ्रांस के वर्साय पैलेस में आयोजित एक मोमबत्ती-रोशन रात्रिभोज के दौरान ईरान के साथ एक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत चार महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की रूपरेखा तय की गई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जिन्होंने जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बाद इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर को अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया, ने 'ब्रावो' कहकर ट्रंप का उत्साहवर्धन किया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी तेहरान में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस 14-सूत्रीय सहमति पत्र के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई—ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर प्रति बैरल के नीचे और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 74 डॉलर के आसपास आ गया, जो मार्च के पहले सप्ताह में युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे निचला स्तर है।

ट्रंप ने गुरुवार तड़के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में समझौते की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' करार दिया और कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वह ईरान पर पर्याप्त सख्त नहीं रहे, वे 'या तो ईर्ष्यालु, बुरे लोग या मूर्ख' हैं। उन्होंने शेयर बाजार के 'रिकॉर्ड उच्च स्तर' पर पहुंचने और तेल की कीमतों में 'भारी गिरावट' का हवाला देते हुए अपनी नीति का बचाव किया। यह बयान ऐसे समय आया जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरानी नेताओं ने 'अच्छा व्यवहार नहीं किया' तो वह बमबारी फिर शुरू कर सकते हैं। इस उतार-चढ़ाव भरी बयानबाजी ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया, लेकिन अंतरिम समझौते की खबर ने निवेशकों को राहत दी।

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आ रही प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। मध्य पूर्व में विश्लेषक इसे पूर्ण शांति नहीं, बल्कि एक अधूरा युद्धविराम मान रहे हैं, क्योंकि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर बुनियादी मुद्दे अनसुलझे हैं। खाड़ी देशों ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है—कुवैत ने उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की और हॉर्मुज से करीब एक करोड़ बैरल तेल लेकर फंसे जहाज बाहर निकलने लगे हैं। एशियाई बाजारों, खासकर भारत जैसे बड़े तेल आयातकों के लिए यह राहत की खबर है। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य उसकी ऊर्जा सुरक्षा की धमनी है। कीमतों में गिरावट से आयात बिल घटेगा, मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा और चालू खाता घाटा नियंत्रित रहेगा। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बढ़ाने और ब्याज दरों में वृद्धि के संकेत ने वैश्विक शेयर बाजारों को दबाव में रखा, जिससे तेल की गिरावट का पूरा लाभ इक्विटी बाजारों को नहीं मिल पाया।

आगे की राह अनिश्चितताओं से भरी है। समझौते के तहत 60 दिनों की बातचीत की अवधि तय हुई है, जिसमें 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज में यातायात पूरी क्षमता पर बहाल करने का लक्ष्य है। लेकिन विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि ईरानी कच्चे तेल की बाजार में वापसी उतनी तेज नहीं होगी जितनी अभी कीमतों में दिख रही गिरावट से लगता है—रसद और बीमा संबंधी बाधाएं बनी रह सकती हैं। ट्रंप की 'अच्छे व्यवहार' की शर्त और ईरान की ओर से 'अमेरिकी विश्वसनीयता की परीक्षा' वाले बयान संकेत देते हैं कि यह नाजुक समझौता कभी भी टूट सकता है। फिर भी, फिलहाल वैश्विक ऊर्जा बाजार ने राहत की सांस ली है और उपभोक्ता देशों को उम्मीद है कि पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में जल्द ही और कमी आएगी।