कनाडा ने सोमवार को जर्मन रक्षा कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) को अपनी नौसेना के लिए 12 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्राथमिक आपूर्तिकर्ता चुना। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हैलिफ़ैक्स में इसकी घोषणा करते हुए इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य खरीद बताया। टाइप 212सीडी पनडुब्बियां जर्मनी और नॉर्वे के संयुक्त विकास का हिस्सा हैं, जो ईंधन-सेल प्रणोदन के कारण सप्ताहों तक मौन रहकर बर्फ के नीचे संचालन कर सकती हैं। यदि जर्मनी और नॉर्वे अपने उत्पादन स्लॉट छोड़ते हैं तो पहली चार पनडुब्बियां 2034 तक मिल सकती हैं। सौदे की अनुमानित लागत दसियों अरब डॉलर है, हालांकि सरकार ने अभी अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया। वार्ता विफल होने पर दक्षिण कोरिया की हनव्हा ओशन को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता रखा गया है।

ओटावा के अनुसार, यह निर्णय आर्कटिक में बढ़ते रूसी और चीनी प्रभाव तथा अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर अनिश्चितता के बीच समुद्री संप्रभुता को मजबूत करने के लिए लिया गया। कार्नी सरकार ने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ा दिया है और 2035 तक 5% पहुंचने का वादा किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज़ और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसे ट्रान्साटलांटिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत संकेत बताया। वहीं दक्षिण कोरियाई पक्ष ने निराशा जताई, लेकिन कार्नी ने कहा कि दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं बनी रहेंगी।

यह सौदा कनाडा की रक्षा नीति में तेज बदलाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पुरानी विक्टोरिया श्रेणी की पनडुब्बियों में से केवल एक चौथाई ही समुद्र में उतरने लायक थीं, जबकि नई पनडुब्बियां एक साथ तीन इकाइयों की नियमित तैनाती सुनिश्चित करेंगी। टीकेएमएस को अनुबंध की कुल लागत के बराबर कनाडाई उद्योगों में निवेश करना होगा, जिससे हजारों रोजगार सृजित होने का अनुमान है। यह परियोजना कनाडा के यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करेगी और नाटो की अंतःसंचालनीयता को बढ़ाएगी।

भू-राजनीतिक संदर्भ में, यह कदम अमेरिका के साथ व्यापार तनाव और नाटो के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता पर उठते सवालों के बीच उठाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संयुक्त रक्षा बोर्ड में भागीदारी स्थगित कर दी थी और आर्टिकल 5 पर भी संदेह जताया था। इसी दौरान कनाडा ने अलबर्टा से ओंटारियो तक एक नई तेल पाइपलाइन की योजना भी सामने रखी है, जो ऊर्जा निर्यात में अमेरिकी निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, अलबर्टा की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ही कार्बन कर और पाइपलाइन मार्ग को लेकर मतभेद सामने आए हैं।

अब टीकेएमएस के साथ अंतिम अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी, जिसमें कई महीने लग सकते हैं। कार्नी मंगलवार से अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां रक्षा खर्च प्रमुख मुद्दा रहेगा। यह सौदा मध्यम आकार की शक्तियों के बीच रक्षा सहयोग के नए युग का संकेत देता है, जिसके वैश्विक हथियार बाजार और भारत जैसे इंडो-पैसिफिक भागीदारों की भविष्य की रक्षा साझेदारियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।