ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। ईरान के चीन में राजदूत अब्दोलरेज़ा रहमानी फ़ज़ली ने बीजिंग में विश्व शांति मंच पर शनिवार को घोषणा की कि तेहरान, ओमान के साथ मिलकर, इस रणनीतिक जलमार्ग से गुज़रने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों पर सेवा शुल्क लगाने जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई 'टोल' नहीं, बल्कि सुरक्षा, निगरानी और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। सबसे अहम बात यह कि ईरान ने "उन देशों को विशेष व्यवहार" देने का वादा किया है जो "कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे।" यह बयान उस मोड़ पर आया है जब ईरान-अमेरिका के बीच 60 दिनों की अस्थायी समझौते के तहत मुफ़्त आवाजाही की अवधि समाप्त होने वाली है और भविष्य की व्यवस्था पर अनिश्चितता बनी हुई है।

पश्चिमी देशों ने इस घोषणा का कड़ा विरोध किया है। वाशिंगटन और अधिकांश अरब खाड़ी देश शुल्क के पक्ष में नहीं हैं; अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि ईरान ने कोई शुल्क न लेने का वादा किया है और ऐसा होने पर बातचीत ख़त्म करने की चेतावनी दी थी। दूसरी ओर, लंदन और पेरिस ने जलडमरूमध्य में नौवहन सुरक्षा बहाल करने के लिए बहुराष्ट्रीय प्रयासों की अगुआई करते हुए ओमान के साथ सहयोग का दावा किया है, और फ्रांस ने अपने दो माइनस्वीपर, दो फ्रिगेट और एक गश्ती विमान क्षेत्र में भेजे हैं। मगर तेहरान ने इसे "सैन्य प्रदर्शन" करार देते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ईरान और ओमान की है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटाने का काम केवल ईरानी सेनाएँ ही करेंगी। फ़िलहाल ओमान ने पश्चिमी देशों के साथ किसी समझौते की पुष्टि नहीं की है, जबकि ईरान लगातार ओमान के साथ घनिष्ठ समन्वय की बात कर रहा है।

चीन ने शुक्रवार को होर्मुज में अबाधित नौवहन और सुरक्षा की तत्काल बहाली की मांग की, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि बीजिंग को ईरान की नई नीति से विशेष लाभ मिलेगा। सैन्य इतिहासकार डॉ. लिनेट नसबाकर के अनुसार, तेहरान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिकी और यूरोपीय जहाज़ों के मुकाबले चीनी और अन्य मित्र देशों के जहाज़ों को कम खर्च और प्राथमिकता मिले। इससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला और ऊर्जा बाज़ार में एक नया असंतुलन पैदा हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के तहत जलडमरूमध्य से गुज़रने पर टोल लेना प्रतिबंधित है, लेकिन सेवा शुल्क की गुंजाइश हो सकती है। ईरान इसी अंतर का फ़ायदा उठाते हुए अपने कदम को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है।

समुद्री परिवहन पर पड़ने वाला असर पहले से ही दिखने लगा है। ईरान के नियंत्रण के चलते लगभग 600 जहाज़ और 11,000 चालक दल सदस्य अब भी फँसे हुए हैं। इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की पहल पर जहाज़ों को निकालने का प्रयास कुछ ही घंटों में ढह गया था जब तेहरान ने बिना अनुमति निकलने वालों पर हमले की धमकी दी थी। दोहा में हाल की वार्ता भी बिना किसी सहमति के समाप्त हुई; ईरान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई और तेहरान ने सुरंगें नहीं हटाईं। जानकारों के अनुसार, अमेरिकी कूटनीति इस धारणा पर टिकी थी कि एक मज़बूत, दीर्घकालिक समझौता पहले से मौजूद है, लेकिन असलियत में ईरान अपनी परमाणु और प्रॉक्सी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए दबाव महसूस नहीं कर रहा है और वह अब पहले से कहीं अधिक मज़बूती से इस रणनीतिक मार्ग को बंद करने में सक्षम है।

फ़िलहाल, अगला कदम 60 दिन की अस्थायी अवधि की समाप्ति पर निर्भर करेगा। ईरान ने संकेत दिया है कि वह ओमान के साथ "नई व्यवस्था" लागू करेगा, जिसमें शुल्क शामिल होंगे। अमेरिकी पक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि युद्ध-पूर्व के जो भी लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति असंभव दिखती है। इस बीच, भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों को स्थिति पर करीबी नज़र रखनी होगी, क्योंकि खाड़ी से आने वाले कच्चे तेल की लागत और आपूर्ति सीधे प्रभावित हो सकती है। अगले कुछ सप्ताह में देखना होगा कि क्या कोई नई राजनयिक पहल होती है या ईरान एकतरफा ढंग से अपनी घोषणा को लागू करता है।