
होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हमले: 80 से अधिक ईरानी ठिकानों और 60 नौकाओं को निशाना बनाने का दावा
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हमलों की पुष्टि की, जिसके बाद तेल की कीमतों में उछाल और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने 7 जुलाई को होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर एक बड़े हमले की घोषणा की। सेंटकॉम के बयान के अनुसार, इस अभियान में सटीक गोला-बारूद से 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें वायु रक्षा प्रणालियां, कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटें और जहाज-रोधी मिसाइल क्षमताएं शामिल थीं। साथ ही, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की 60 से अधिक छोटी नौकाओं को भी नष्ट करने का दावा किया गया। अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई हाल ही में तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के तत्काल जवाब में की, जिन पर ईरान का हाथ होने का आरोप लगाया गया है।
वाशिंगटन ने इन जहाजों—मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाला एमटी अल रकायत, सऊदी अरब के ध्वज वाला एमटी वादियान और लाइबेरिया के ध्वज वाला एमटी साइप्रस प्रॉस्पेरिटी—पर हमले को युद्धविराम का स्पष्ट उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा बताया। सेंटकॉम ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कम करना है जिससे वह इस वैश्विक व्यापारिक गलियारे में वाणिज्यिक जहाजरानी को निशाना बना सके। अमेरिकी बलों ने चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो वे उसे जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हैं। इससे पहले, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरानी तेल बिक्री के लिए जारी अस्थायी अनुमति को भी रद्द कर दिया था।
तेहरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जहाजों पर हमले में किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हुए आरोपों को 'अच्छे पड़ोसी सिद्धांत के विपरीत' बताया। वहीं, ईरानी मीडिया ने दक्षिणी इलाकों—सिरिक, बंदर अब्बास, क़ेश्म द्वीप और खारग द्वीप—में कई विस्फोटों की सूचना दी। ईरान के सेंट्रल खातम-अल-अंबिया मुख्यालय ने 'करारा जवाब' देने की धमकी दी और दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित मार्ग केवल ईरान के प्रबंधन वाला है। कुछ ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में बहरीन स्थित अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने अमेरिकी हमलों को 'समझौता ज्ञापन का उल्लंघन' बताया, जबकि राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इराक की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटने का निर्णय लिया।
इस घटनाक्रम का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तत्काल प्रभाव पड़ा। सिंगापुर में कच्चे तेल की कीमतों में तीन प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया गया और ब्रेंट क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, जो अपनी तेल आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर बहुत अधिक निर्भर है, यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है। क्षेत्रीय विश्लेषकों के अनुसार, यह हमला पिछले दौर की तुलना में चार से पांच गुना अधिक व्यापक बताया जा रहा है, जो वाशिंगटन की ओर से सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति को दर्शाता है। अमेरिकी बलों ने क्षेत्र में पूर्ण सतर्कता बनाए रखने की घोषणा की है, जबकि ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी से आगे टकराव की आशंका बनी हुई है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.80 | critical |
|---|---|---|
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.10 | neutral |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | 0.00 | neutral |
Iran denounces the American claims as propaganda and labels CENTCOM a terrorist organization.
Use of derogatory terms and qualification of statements as 'claims' to delegitimize the source.
The context of Iranian attacks on commercial ships that triggered the US response is omitted.
The United States responds forcefully to Iranian provocations in the Gulf.
Presentation of the action as an automatic and proportionate response, normalizing the intervention.
Any criticism or doubt about the US version is omitted, as is the Iranian perspective.
The United States conducts a targeted military operation against Iranian targets.
Adoption of a neutral and factual tone that implicitly endorses the official US version.
Any challenge to the legitimacy of the action or the Iranian reaction is omitted.
The escalation between the US and Iran in the Gulf is reported with attention to the reactions of both sides.
Balancing the two narratives to create an impression of objectivity, without questioning the substance of the claims.
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