अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो के उन कानूनों को बरकरार रखा जो ट्रांसजेंडर लड़कियों और महिलाओं को स्कूल व कॉलेज की महिला खेल टीमों में भाग लेने से रोकते हैं। न्यायालय के बहुमत के अनुसार, जैविक लिंग के आधार पर खेल टीमों का गठन न तो संविधान के 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता है और न ही शिक्षा में लिंग-आधारित भेदभाव को रोकने वाले संघीय टाइटल IX कानून का। न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ द्वारा लिखित बहुमत के निर्णय में कहा गया कि राज्य 'जैविक महिलाओं के लिए महिला खेलों को सुरक्षित रख सकते हैं' और यह कि 'संविधान व टाइटल IX पूरे अमेरिका में महिला खेलों के ढांचे में आमूल-चूल बदलाव की मांग नहीं करते।'

राज्यों की सरकारों और उनके समर्थकों का तर्क था कि ये प्रतिबंध निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और महिला एथलीटों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जैविक पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संरचना, मांसपेशियों की ताकत और फेफड़ों की क्षमता में अंतर होता है। दूसरी ओर, प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली ट्रांसजेंडर छात्राओं और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जैसे नागरिक अधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। उनका कहना था कि जिन ट्रांसजेंडर लड़कियों ने यौवन अवरोधक दवाएं ली हैं, उन्हें कोई अनुचित शारीरिक लाभ नहीं होता और ये कानून राजनीति से प्रेरित व्यापक प्रतिबंध हैं। न्यायालय के तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने आंशिक असहमति जताते हुए कहा कि बहुमत का फैसला 'तथ्यों के बजाय पूर्वधारणाओं पर आधारित' है और मामले को और तथ्य-जांच के लिए निचली अदालतों में वापस भेजा जाना चाहिए था।

यह फैसला केवल दो राज्यों के कानूनों पर सीधे लागू होता है, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव 27 से अधिक रिपब्लिकन-शासित राज्यों पर पड़ेगा जो पहले ही ऐसे ही प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2025 में 'महिला खेलों में पुरुषों को रोकने' का कार्यकारी आदेश जारी किया था, ने इस निर्णय को 'बड़ी जीत' बताया। ट्रंप प्रशासन ने पूरे मुकदमे के दौरान राज्यों का समर्थन किया था और शिक्षा विभाग ने कहा कि यह फैसला 'महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के दशकों के काम को मजबूत करता है।' इसके विपरीत, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे 21 राज्यों में ट्रांसजेंडर लड़कियों को उनकी लिंग पहचान के अनुरूप टीमों में खेलने की अनुमति देने वाले कानून या नीतियां मौजूद हैं, जो इस मामले से सीधे प्रभावित नहीं होंगी।

यह निर्णय अमेरिकी न्यायपालिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए बढ़ते प्रतिकूल रुख का हिस्सा है। पिछले वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट ने टेनेसी के उस कानून को बरकरार रखा था जो नाबालिगों के लिए लिंग-पुष्टि चिकित्सा पर रोक लगाता है, और इससे पहले ट्रंप प्रशासन को सेना व पासपोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एनसीएए ने हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध कड़े किए हैं। फिलहाल, यह मामला कानूनी रूप से सुलझ चुका है, लेकिन निचली अदालतों में इस बात पर मुकदमेबाजी जारी रह सकती है कि क्या स्कूल स्वेच्छा से ट्रांसजेंडर लड़कियों को महिला टीमों में शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा आगामी चुनावों में भी सक्रिय रहेगा, क्योंकि जनमत सर्वेक्षणों में अधिकांश अमेरिकी जैविक पुरुषों को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने के पक्ष में हैं।