अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ईरान को शनिवार तक एक सार्वजनिक बयान जारी करना होगा, जिसमें वह हरमुज जलडमरूमध्य में हाल के हमलों को गलती मानते हुए सभी जहाजरानी मार्ग खुले होने और किसी प्रकार का शुल्क न लिए जाने की घोषणा करे, साथ ही वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोकने की प्रतिबद्धता जताए। यह संदेश सीधे और क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए तेहरान तक पहुँचाया गया। अमेरिकी पक्ष को उम्मीद है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची शनिवार को मस्कट में ओमानी समकक्ष बद्र अल-बुसैदी के साथ बैठक के दौरान इस मोर्चे पर सहमति जताएँगे। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे ‘कड़े परिणाम’ भुगतने होंगे और ‘कल का दिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा।’ यह माँग इस सप्ताह तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के बाद आई, जिसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर दो चरणों में सैन्य हमलों के आदेश दिए और जून के युद्धविराम समझौते को समाप्त घोषित कर दिया।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने निजी बातचीत में स्वीकार किया कि हमले ‘गलती’ थे और बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया। तेहरान ने बताया कि ये हमले उसके सिस्टम के एक ‘बागी तत्व’ द्वारा किए गए, जो सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर कट्टरपंथी और व्यावहारिक गुटों के बीच शक्ति संघर्ष की ओर इशारा करता है। अमेरिकी पक्ष ने यह भी कहा कि ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के गुरुवार को हुए अंतिम संस्कार तक वार्ता के कई अहम मुद्दों पर फैसले टाल दिए थे, और अब वाशिंगटन ओमान बैठक के बाद ईरान के अंतिम रुख का इंतजार कर रहा है।

हरमुज संकट के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन जहाजों पर हमलों ने तेहरान की किसी जटिल परमाणु समझौते को लागू करने की तैयारी और क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। वाशिंगटन ने स्पष्ट किया कि कोई भी अंतिम समझौता तभी होगा जब ईरान अपना ‘परमाणु धूल’ (संवर्धित यूरेनियम भंडार) सौंपे; ऐसा न करने पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक विकल्प मेज पर रहेंगे। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए, और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की निगरानी परिषद ने सदस्य देशों से हरमुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण के प्रयासों को अस्वीकार करने का आह्वान किया।

हरमुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का अहम मार्ग है; यहाँ व्यवधान का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। फरवरी में अमेरिकी-इजरायली हमले में खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुए इस टकराव में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए और जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जिससे ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मची। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगस्त मध्य तक स्थायी शांति समझौते के लिए तकनीकी वार्ता जारी है, लेकिन वैकल्पिक योजनाओं पर भी काम हो रहा है। अब सबकी निगाहें शनिवार की मस्कट बैठक पर हैं, जहाँ ईरान के सार्वजनिक रुख से या तो शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का मार्ग खुलेगा या फिर सैन्य टकराव और गहराएगा।