ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने रविवार को ओरमूज जलसंधि को “अगली सूचना तक” बंद करने की घोषणा की और चेतावनी दी कि अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त होने तक कोई भी जहाज नहीं गुज़र सकेगा। यह कदम एक साइप्रस-ध्वज वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के बाद उठाया गया, जिसे आईआरजीसी ने “अनधिकृत मार्ग” पर चलने का आरोप लगाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, हमले में जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुँचा, आग लग गई और एक चालक दल सदस्य लापता है। इसके तुरंत बाद सेंटकॉम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर तीसरे दौर के हमले शुरू किए, जिनमें लगभग 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया—इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नौसैनिक क्षमताएँ, गोला-बारूद डिपो, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी चौकियाँ शामिल हैं।

विभिन्न सरकारी स्रोतों के अनुसार, ईरान ने इसके जवाब में बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल रोकने की कार्रवाई के दौरान गिरे मलबे से तीन लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियाँ सक्रिय कीं, जबकि बहरीन में हवाई हमले की चेतावनी सायरन बजाए गए। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कमांड सेंटर और ड्रोन हैंगर नष्ट कर दिए, और ओमान के दुक्म बंदरगाह पर अमेरिकी विमानवाहक पोतों के लिए ईंधन भरने के प्लेटफार्मों को निशाना बनाया।

ओरमूज जलसंधि का विवाद अमेरिका-ईरान युद्धविराम वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। तेहरान के नीति-निर्धारकों के अनुसार, ईरान इस संकरे जलमार्ग पर अपना संप्रभु नियंत्रण चाहता है और चाहता है कि सभी जहाज़ उसके द्वारा अनुमोदित मार्गों का उपयोग करें; वह शुल्क वसूलने की योजना भी बना रहा है। वाशिंगटन के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका निर्बाध अंतरराष्ट्रीय नौवहन की माँग करता है और जलसंधि को खुला रखने तथा व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले रोकने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता चाहता है। 18 जून को हस्ताक्षरित एक ज्ञापन (एमओयू) में इन मुद्दों पर 60 दिनों के भीतर सहमति बनाने का प्रावधान था, लेकिन दोनों पक्ष इसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। पश्चिमी राजनयिक सूत्रों के अनुसार, अमेरिका का मानना है कि ईरान ने दक्षिणी गलियारे (ओमानी जलक्षेत्र) में यातायात की तेज़ गति देखकर अपनी स्थिति बदल ली और मालवाहक जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए, जबकि ईरानी वार्ताकारों ने निजी तौर पर इन हमलों को “गलती” और कट्टरपंथियों द्वारा वार्ता विफल करने की कोशिश बताया है।

वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर इस संकट का सीधा असर दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के पूर्वानुमानों के अनुसार, ओरमूज जलसंधि से दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल और एलएनजी गुज़रता है। फरवरी 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद से जलसंधि के प्रभावी अवरोध ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव ला दिया है; हालाँकि युद्धकालीन ऊँचाई $120 प्रति बैरल से गिरकर कीमतें नीचे आई थीं, लेकिन ताज़ा तनाव ने फिर से तेज़ी पकड़ ली है। दक्षिण एशिया के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्रमुख तेल आयातक के लिए, आपूर्ति में रुकावट और मूल्य अस्थिरता गंभीर आर्थिक जोखिम पैदा करती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक लापता है।

ओमान की मध्यस्थता में जारी राजनयिक प्रयास अब तक विफल रहे हैं। ओमान ने जलसंधि में दो अलग-अलग गलियारे—एक दक्षिणी (ओमानी जल में मुक्त आवागमन) और एक उत्तरी (ईरानी जल में पूर्व अनुमति से)—प्रस्तावित किए थे, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अंतिम निर्णय के लिए तेहरान लौट गया। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। इस बीच, सेंटकॉम के अनुसार, पिछले तीन दिनों में अमेरिकी बलों ने ईरान में 300 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं, और राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्धविराम को “समाप्त” घोषित कर दिया है, हालाँकि उन्होंने बातचीत जारी रखने का विकल्प खुला रखा है। अगली महत्वपूर्ण घटना ओमान में प्रस्तावित बैठक है, जहाँ यह परीक्षण होगा कि क्या ईरान जलसंधि को खोलने और हमले रोकने की सार्वजनिक गारंटी देने को तैयार है।