
बायोमेट्रिक पहचान का वैश्विक विस्तार: रूस, इंडोनेशिया, मैक्सिको और अमेरिका में नए नियम लागू
कई देशों ने संपत्ति पंजीकरण, मोबाइल सिम सक्रियण और आव्रजन रिकॉर्ड के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य या विस्तारित किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी रोकना और पहचान सुरक्षा को मजबूत करना है।
जुलाई 2026 से एक साथ कई देशों में सरकारी सेवाओं और दूरसंचार पंजीकरण में बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन का दायरा बढ़ रहा है। रूसी सरकार के तंत्र के अनुसार, ‘गोसुस्लुगी’ पोर्टल पर ‘संपत्ति अधिग्रहण’ सेवा में इसी माह चेहरे की बायोमेट्री के जरिए स्वामित्व पंजीकरण के दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा जोड़ी जाएगी। इंडोनेशिया में एक जुलाई से सभी नए प्रीपेड मोबाइल कनेक्शनों के लिए चेहरे की पहचान आधारित बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। मैक्सिको में दूरसंचार नियामक सीआरटी ने मोबाइल लाइनों को पहचान से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाते हुए प्रक्रिया में ‘जीवंतता परीक्षण’ (लाइवनेस टेस्ट) शामिल कर दिया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कुछ विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और फिंगरप्रिंट संग्रह की प्रक्रिया को अंतिम नियम का रूप दे दिया है।
रूसी उपप्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, बायोमेट्री को योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ जोड़कर ऑनलाइन लेन-देन में नागरिकों की सुरक्षा का अधिकतम स्तर सुनिश्चित किया जाएगा। यह सेवा रोसरेस्त्र, डिजिटल विकास मंत्रालय और सरकारी विश्लेषणात्मक केंद्र द्वारा संघीय परियोजना ‘राज्य लोगों के लिए’ के तहत कार्यान्वित की गई है। इंडोनेशियाई संचार एवं डिजिटल मंत्रालय के महानिदेशक एडविन हिदायत अब्दुल्ला ने कहा कि सभी ऑपरेटरों ने प्रणालीगत समायोजन पूरा कर लिया है और यह कदम डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाने तथा साइबर अपराध से बचाव के लिए उठाया गया है। मैक्सिकन नियामक ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण वाली लाइनों को अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच अंतिम अंक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा, ताकि दूरसंचार नेटवर्क पर एक साथ अधिक भार न पड़े।
इन कदमों के पीछे सरकारों की ओर से डिजिटल पहचान की विश्वसनीयता बढ़ाने और गुमनामी का दुरुपयोग रोकने का तर्क दिया गया है। इंडोनेशियाई मंत्री मेउत्या हफीद के अनुसार, बायोमेट्रिक सत्यापन से गुमनामी का स्तर कम होगा, जो अक्सर डिजिटल अपराध को बढ़ावा देती है। रूसी पक्ष ने बताया कि एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक नमूने अन्य व्यक्तिगत डेटा से अलग रखे जाते हैं और सिस्टम की परिधि से बाहर नहीं जाते। इंडोनेशियाई मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटरों या मंत्रालय के पास संग्रहीत नहीं होगा और आईएसओ 27001 तथा आईएसओ/आईईसी 30107-3 जैसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। मैक्सिको में व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण के दौरान जीवंतता परीक्षण इस बात की पुष्टि करेगा कि आवेदक वही व्यक्ति है जिसकी पहचान प्रस्तुत की गई है।
अमेरिकी नियम उन विदेशी नागरिकों को लक्षित करता है जो बिना उचित आव्रजन रिकॉर्ड के 30 दिन या अधिक समय से देश में हैं, जिनमें बिना निरीक्षण प्रवेश करने वाले, बिना आई-94 वाले कनाडाई नागरिक और 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे शामिल हैं। यूएससीआईएस ने स्पष्ट किया कि वैध वीजा, ग्रीन कार्ड या कार्य अनुमति वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। यह नियम अप्रैल 2025 से चल रही अंतरिम व्यवस्था को स्थायी करता है और 28 अगस्त 2026 तक अतिरिक्त बदलावों पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है।
वैश्विक स्तर पर यह रुझान डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को बायोमेट्रिक पहचान से जोड़ने की दिशा में एक समानांतर कदम को दर्शाता है। रूस में जुलाई के दौरान सेवा का विस्तार अपेक्षित है, इंडोनेशिया में नई व्यवस्था एक जुलाई से प्रभावी हो चुकी है, मैक्सिको में चरणबद्ध निष्क्रियता अगस्त से शुरू होगी और अमेरिका में अंतिम नियम पर टिप्पणी की अवधि जारी है।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.40 | aligned |
|---|---|---|
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.30 | critical |
Russia frames biometrics as a natural and necessary evolution of public services, aligning it with international standards and digital sovereignty.
The mechanism is to present biometrics as an inevitable technical fact, stripping it of political or liberty-threatening connotations, and placing it in a framework of shared progress among several countries.
Internal debates on personal data protection and criticisms from civil rights organisations, which exist in Russia, are not mentioned.
Mexico and Latin American countries must be wary of uncritical adoption of biometrics, which risks worsening inequalities and being used to suppress dissent.
The mechanism is to link biometrics to concrete episodes of power abuse and corruption in the region, turning a technical reform into a matter of civil rights and trust in institutions.
Potential benefits in terms of access to services for rural or informal populations, which are relevant in Latin America, are not given space.
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