ट्रंप ने कनाडाई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाया, व्यापार विवाद में नया मोड़
अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1930 के टैरिफ अधिनियम की अप्रयुक्त धारा का सहारा लेते हुए कनाडा से आयातित करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 30 दिनों में प्रभावी होने वाले नए शुल्क की घोषणा की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कनाडा से आयातित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की, जो 30 दिनों में प्रभावी होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार यह कदम कनाडा द्वारा अमेरिकी ऑटोमोबाइल, डेयरी और मादक पेय उत्पादों के साथ किए जा रहे 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' के जवाब में उठाया गया है। इस निर्णय से लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात प्रभावित होंगे, जिनमें वाइन, हॉकी स्टिक, सीमेंट और डेयरी उत्पाद शामिल हैं, हालांकि ऊर्जा, पोटाश, दुर्लभ खनिज और मछली जैसे महत्वपूर्ण निर्यात इस दायरे से बाहर रखे गए हैं।
यह कार्रवाई 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 338 के तहत की गई है, जिसका व्यापारिक प्रतिबंध लगाने के लिए आधुनिक इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि कनाडा ने अन्य सहयोगियों के विपरीत अमेरिकी उद्योग की रक्षा के प्रयासों के खिलाफ लगातार जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। व्हाइट हाउस ने विशेष रूप से कनाडाई प्रांतों द्वारा अमेरिकी शराब की खरीद रोकने, यूरोपीय संघ के पनीर को बेहतर बाजार पहुंच देने और अमेरिकी वाहन निर्यात पर सीमा लगाने का आरोप लगाया। यह कदम पिछले सप्ताह कनाडाई जंगल की आग के धुएं को लेकर ट्रंप की धमकी के बाद आया है, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये शुल्क उस मुद्दे से अलग हैं।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) का 'सीधा उल्लंघन' बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव रखे हैं और वार्ता तेज करने को तैयार है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने 'शुल्क दर शुल्क, डॉलर दर डॉलर' जवाब देने की बात कही। अमेरिकी व्यापारिक समुदाय में भी चिंता है: डिस्टिल्ड स्पिरिट्स काउंसिल के अध्यक्ष क्रिस स्वॉन्गर ने आगे बढ़ते कदमों से आतिथ्य उद्योग पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव की आशंका जताई।
इस घटनाक्रम ने उत्तरी अमेरिकी व्यापार वार्ता को और जटिल बना दिया है। अमेरिका ने इसी महीने यूएसएमसीए को उसके मौजूदा स्वरूप में नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिससे 2036 तक चलने वाली अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 338 का यह प्रयोग अदालती चुनौतियों का सामना कर सकता है, क्योंकि यह अब तक परीक्षणित नहीं है। 30 दिनों की कार्यान्वयन अवधि को बातचीत की खिड़की के रूप में देखा जा रहा है, जिसके दौरान दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं।
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | 0.00 | neutral |
|---|---|---|
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.20 | neutral |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.40 | critical |
| अरब खाड़ी प्रेस | −0.50 | critical |
The tariffs are a measured response to Canadian discrimination, with key exemptions and a 30-day window for talks.
By emphasizing the exemptions and Carney's willingness to negotiate, the bloc presents the tariffs as a bargaining chip rather than an all-out trade war.
Does not mention the legal basis (Section 338 of the Tariff Act of 1930) used by Trump, which is highlighted by European continental press.
Trump's tariffs are a retaliatory tantrum, even blaming Canada for forest fires to justify his protectionism.
By inserting a bizarre environmental accusation among the official justifications, the bloc discredits the entire initiative as arbitrary and irrational.
Omits the exemptions for energy, potash, and fish, as well as Carney's conciliatory response, which would soften the narrative of irrationality.
The tariffs aggravate trade tensions and threaten inflation, especially as the war in Iran already strains American pockets.
By linking the tariffs to inflation and the Iran war, the bloc places the move within a framework of multiple and escalating threats, heightening the sense of urgency.
Does not mention the specific list of goods (wine, hockey sticks, cement) that other blocs detail, nor the legal basis of Section 338.
The 50% tariffs risk unleashing economic chaos and fraying relations between allies, with the USMCA lapse adding fuel to the fire.
Using apocalyptic language ('economic chaos', 'fraying relations') and referencing the USMCA expiration, the bloc amplifies the sense of imminent crisis.
Does not mention the exemptions for energy and critical minerals, nor the legal basis of Section 338, which would provide nuance to the crisis narrative.
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