
वेनेजुएला सरकार ने मचाडो की वापसी रोकी, अमेरिका ने भी सहायता से इनकार किया
भूकंप पीड़ितों से मिलने पनामा पहुंचीं विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने हवाई क्षेत्र बंद करने का आरोप लगाया, जबकि वाशिंगटन ने उनकी वापसी को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी बताकर समर्थन देने से मना कर दिया।
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोमवार को पनामा से जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि अंतरिम सरकार ने उनकी वापसी रोकने के लिए देश का वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। 24 जून को आए दोहरे भूकंप के बाद मचाडो ने पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए लौटने की घोषणा की थी, लेकिन उनके अनुसार सरकार ने पहले सभी एयरलाइनों की उड़ानें रद्द कीं और बाद में दबाव में यह फ़ैसला वापस लेने के बावजूद उनकी वापसी में मदद करने वालों को धमकाया गया। मचाडो ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बचाव दलों, खाद्य-दवा वितरित कर रहे नागरिकों और पत्रकारों के काम में बाधा डाल रही है, ताकि संकट के दौरान सूचना पर नियंत्रण रखा जा सके।
काराकास स्थित अंतरिम सरकार ने इन आरोपों पर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के अनुसार वेनेजुएला ने 29 जून से 7 जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नोटिस टू एयरमैन (नोटम) जारी कर हवाई क्षेत्र को सीमित कर दिया है। सरकारी प्रवक्ताओं ने पहले ही संकेत दिया था कि उन्हें मचाडो के पड़ोसी देश में पहुंचने की जानकारी है और वे उनके प्रवेश को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। मैकेटिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप क्षति के कारण बंद है और केवल मानवीय उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला है, जबकि वालेंसिया और माराकाइबो हवाई अड्डों से सीमित वाणिज्यिक उड़ानें जारी हैं।
वाशिंगटन के रुख ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि मचाडो ने पिछले कुछ दिनों में कई अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क कर अपनी वापसी में मदद मांगी, लेकिन प्रशासन ने यह कहते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया कि “एक बड़ी मानवीय तबाही के 24 घंटे बाद, जब मृतक संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या यह सही समय है?” ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने मचाडो की कुराकाओ से निजी सुरक्षा दल के साथ समुद्री मार्ग से प्रवेश करने की योजना को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी करार दिया और स्पष्ट किया कि यदि वे ऐसा करती हैं तो यह उनके अपने जोखिम पर होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले ही संकेत दिया था कि भूकंप के कारण आर्थिक सुधार और चुनावी प्रक्रिया दोनों स्थगित होंगी, और प्रशासन की प्राथमिकता राहत कार्यों पर बनी हुई है।
यह गतिरोध उस व्यापक राजनीतिक बदलाव की पृष्ठभूमि में सामने आया है जिसमें जनवरी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया था और उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाला था। मचाडो, जिन्होंने 2024 के विवादित चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज की जीत का दावा किया था, दिसंबर में प्रतिबंध के बावजूद गुप्त रूप से देश छोड़कर ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार लेने गई थीं। मई में पनामा से उन्होंने अंतरिम सरकार के साथ लोकतांत्रिक संक्रमण पर बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन रोड्रिगेज प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एटलसइंटेल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, मई में रोड्रिगेज की अस्वीकृति दर 59 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, और भूकंप प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें नागरिकों के गुस्से का सामना करना पड़ा।
मचाडो ने अपने संदेश में कहा कि वे “जो भी करना होगा, जिससे भी बात करनी होगी” करेंगी और वेनेजुएला लौटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने फिलहाल भूकंप राहत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है और मचाडो की मदद के अनुरोध पर टिप्पणी नहीं की है। क्षेत्रीय विश्लेषकों के अनुसार, मचाडो की वापसी अंतरिम सरकार को या तो राष्ट्रीय एकता के प्रदर्शन के लिए मजबूर कर सकती है या फिर राजनीतिक नियंत्रण कसने के आरोपों को जन्म दे सकती है। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है और मचाडो की वापसी का मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो भूकंप प्रभावित देश में लौटने की योजना बना रही हैं, लेकिन सरकार पर हवाई क्षेत्र बंद कर उन्हें रोकने का आरोप लगाती हैं। उनकी वापसी राजनीतिक समीकरण बदल सकती है, जबकि राष्ट्रपति रोड्रिगेज दशकों की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रही हैं।
लोकतांत्रिक नेता मचाडो ने डेल्सी रोड्रिगेज शासन पर हवाई क्षेत्र बंद करने और जनता के मलबे में पीड़ित होने के बीच उनकी वापसी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने इस हृदयविदारक क्षण में वेनेजुएलावासियों को गले लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई, सरकारी अवरोध को अपने ही नागरिकों के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना दिया।
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