यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर स्वीकार किया कि पिछले बीस वर्षों में अमेरिकी बैंकों ने आकार और प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय बैंकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2007 में डॉयचे बैंक का बाज़ार पूंजीकरण मॉर्गन स्टैनली से अधिक था, जबकि आज अमेरिकी बैंक जर्मन बैंक से लगभग छह गुना बड़ा है। इस असमानता का सीधा असर यह है कि बड़े बैंक स्थिर लागतों को आसानी से वहन कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। आयोग ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक रोडमैप पेश किया है, जिसमें नियामक बोझ कम करने और सीमापार बैंकिंग में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में तीन मुख्य चुनौतियों की पहचान की गई है: राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारित बैंकिंग क्षेत्र का अत्यधिक विखंडन, बेसल-III मानकों का यूरोपीय संघ में ऐसा क्रियान्वयन जो स्थानीय विशेषताओं को नहीं दर्शाता, और अत्यधिक जटिल रिपोर्टिंग दायित्व। आयोग का मानना है कि इन कारणों से यूरोपीय बैंक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए ज़रूरी पैमाना हासिल नहीं कर पा रहे हैं। समाधान के रूप में सीमापार तरलता प्रबंधन को आसान बनाने, पूंजी आवश्यकताओं में दोहराव खत्म करने और एक नई साझा जमा संरक्षण व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है, जो दस वर्षों से अटके यूरोपीय जमा बीमा योजना (ईडीआईएस) की जगह ले सकती है।

वित्तीय सेवा आयुक्त मारिया लुइस अल्बुकर्क ने स्पष्ट किया कि सरलीकरण ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं; बैंकों को विस्तार और समेकन के लिए सही परिस्थितियाँ चाहिए। रिपोर्ट में जर्मनी द्वारा यूनिक्रेडिट-कॉमर्जबैंक सौदे और स्पेन द्वारा बीबीवीए-सबाडेल विलय में किए गए हस्तक्षेपों जैसे “अनुचित राष्ट्रीय हस्तक्षेपों” की आलोचना की गई है। साथ ही, आयोग ने “शून्य-जोखिम सहनशीलता की संस्कृति” से दूर जाने का आह्वान किया है, जिसका अर्थ है कि नियामकों को समग्र वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर जोखिम को खत्म करने पर। हालांकि, यूरोपीय सेंट्रल बैंक को चिंता है कि यह सरलीकरण अघोषित ढील में न बदल जाए। गैर-सरकारी संगठन फाइनेंस वॉच ने भी पूंजी आवश्यकताओं में कटौती को “गलत इलाज” बताया है, जो भविष्य की ऋण क्षमता को कमजोर कर सकता है।

वैश्विक संदर्भ में, अमेरिकी नियामकों ने भी इस वर्ष की शुरुआत में कुछ पूंजी नियमों में ढील का प्रस्ताव रखा था, जिससे प्रतिस्पर्धा का दबाव और बढ़ गया है। दक्षिण एशिया के लिए इस घटनाक्रम का सीधा प्रभाव सीमित है, लेकिन यूरोपीय बैंकिंग नियमों में सरलीकरण से वहाँ काम कर रहे भारतीय बैंकों के लिए अनुपालन लागत घट सकती है और वैश्विक मानकों की दिशा तय हो सकती है। आयोग की यह रिपोर्ट अभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है; इस पर सदस्य देशों के साथ चर्चा होगी और पहला ठोस विधायी प्रस्ताव 2027 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है। तब तक यह देखना अहम होगा कि सदस्य देश राष्ट्रीय नियंत्रण छोड़ने को कितने तैयार होते हैं।