डिजिटल पहचान सुरक्षा पर वैश्विक जोर: इंडोनेशिया, भारत और नाइजीरिया में नए बायोमेट्रिक व ईमेल नियम
इंडोनेशिया ने 1 जुलाई 2026 से सिम कार्ड पंजीकरण के लिए फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य कर दिया, वहीं भारत में आधार ऐप पर ईमेल अपडेट की सुविधा मुफ्त हुई और नाइजीरिया के एकिती राज्य में वाणिज्यिक वाहन चालकों का बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू।
इंडोनेशिया में 1 जुलाई 2026 से सभी नए सिम कार्ड पंजीकरण के लिए चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। संचार और डिजिटल मंत्रालय (कोमडिगी) ने इसी तिथि से राष्ट्रीय पहचान संख्या (एनआईके) और परिवार कार्ड संख्या (नो.केके) के जरिए होने वाले पुराने सत्यापन तंत्र को बंद करने का निर्देश दिया है। पहले ही दिन की निगरानी में कई ऑपरेटरों द्वारा बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के सक्रियण जारी रखने का खुलासा हुआ, जिसके बाद मंत्रालय ने सभी दूरसंचार कंपनियों को तत्काल अनुपालन की चेतावनी दी और प्रशासनिक प्रतिबंधों की संभावना जताई।
डिजिटल इकोसिस्टम महानिदेशक एडविन अब्दुल्ला ने कहा कि बायोमेट्रिक पंजीकरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पहचान की चोरी, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में एक सामरिक कदम है। 3 जुलाई को जकार्ता के एक शॉपिंग सेंटर में औचक निरीक्षण में पाया गया कि केवल एक ऑपरेटर पूरी तरह अनुपालन कर रहा था, जबकि दो अन्य अब भी एनआईके-केके आधारित सक्रियण कर रहे थे और पहले से सक्रिय सिम कार्ड बिक्री के लिए उपलब्ध थे। एक्सएलस्मार्ट के निदेशक मेरज़ा फ़ैचिस ने पुष्टि की कि उनकी कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए पुरानी पद्धति बंद कर दी है, हालांकि छह माह की संक्रमण अवधि में अधिकांश पंजीकरण एनआईके-केके से ही हुए।
भारत में भी डिजिटल पहचान पारदर्शिता को मजबूत करने की पहल देखी गई। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा छह माह के लिए निःशुल्क कर दी। पहले दो दिनों में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने अपना ईमेल अपडेट किया। यूआईडीएआई के अनुसार, आधार से ईमेल लिंक होने पर प्रत्येक प्रमाणीकरण अनुरोध की रियल-टाइम सूचना मिलेगी, जिससे पहचान के उपयोग पर निगरानी और सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ेगी।
इसी कड़ी में नाइजीरिया के एकिती राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहन चालकों के लिए 18 जुलाई तक बायोमेट्रिक डेटा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन आयुक्त केहिंदे अजोबिएवे ने बताया कि 6 जुलाई से शुरू होने वाला यह अभियान आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र के नियमन के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। निर्धारित समय-सीमा तक पंजीकरण न कराने वालों पर राज्य के परिवहन नियमों के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
इंडोनेशिया में कोमडिगी ने नागरिक पंजीकरण महानिदेशालय से एनआईके-केके सत्यापन की पहुंच बंद करने का अनुरोध किया है, ताकि बायोमेट्रिक प्रणाली ही एकमात्र पंजीकरण मार्ग बन जाए। भारत में निःशुल्क ईमेल अपडेट सेवा वर्ष के अंत तक जारी रहेगी, जबकि एकिती राज्य में पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित है। तीनों ही क्षेत्रों में सरकारों ने डिजिटल पहचान सत्यापन को अपराध रोकथाम और उपयोगकर्ता सुरक्षा का मुख्य औजार बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | +0.20 | neutral |
|---|---|---|
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | −0.10 | neutral |
The Indonesian government modernizes SIM registration with biometrics to simplify and protect citizens' data.
The bloc normalizes the measure by describing it as a routine technical upgrade, avoiding discussion of privacy implications or power concentration.
It omits telecom operators' protests over loss of database access and mass surveillance risks raised elsewhere.
Mandatory biometrics pave the way for pervasive digital control: citizens lose anonymity and the state gains unsettling power.
The bloc places the Indonesian reform within a global threat framework to freedom, implicitly comparing it to own experiences of mass surveillance.
It omits stated benefits in fraud reduction and administrative efficiency, as well as Indonesia's specific context.
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