अमेरिकी सेना का एक विशेष दल शनिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पहुँचा और उसने लेबनानी सेना की कमान के साथ बैठकें शुरू कर दीं। लेबनानी सैन्य सूत्रों के अनुसार, यह दल दक्षिणी लेबनान में पहले ‘पायलट ज़ोन’ (प्रायोगिक क्षेत्र) से इज़राइली सेना की वापसी की कार्यप्रणाली तय करने पर केंद्रित है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह पहला क्षेत्र कुछ ही दिनों में अस्तित्व में आ जाएगा और अतिरिक्त क्षेत्रों के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। इस दल में इंजीनियरिंग और भौगोलिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनकी भूमिका पूरी तरह तकनीकी और साजो-सामान संबंधी होगी; वे किसी युद्धक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) इन क्षेत्रों को लेकर लेबनान और इज़राइल के बीच समन्वय करेगी।

यह घटनाक्रम 26 जून को वाशिंगटन में हुए एक ढाँचागत समझौते को ज़मीन पर उतारने की दिशा में पहला ठोस कदम है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, वे अब समझौते के क्रियान्वयन चरण में प्रवेश कर चुके हैं। लेबनान ने 15 और 16 जुलाई को रोम में होने वाली इज़राइल के साथ सीधी बातचीत के छठे दौर में शामिल होने की पुष्टि की है, लेकिन उसने अपनी भागीदारी इस शर्त पर रखी है कि इज़राइल पहले दो पायलट ज़ोन से हट जाए। इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि जब तक हिज़्बुल्लाह पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता, तब तक उनकी सेनाएँ दक्षिणी लेबनान में दस किलोमीटर गहरे ‘सुरक्षा क्षेत्र’ में बनी रहेंगी। हिज़्बुल्लाह ने इस समझौते को लेबनान की संप्रभुता का आत्मसमर्पण बताते हुए खारिज कर दिया है, जबकि लेबनानी संसद और राजनीतिक दलों ने ज़ोर दिया है कि हथियारों पर कोई भी निर्णय राष्ट्रीय संवाद के ज़रिए लेबनान का अपना फ़ैसला होना चाहिए, न कि बाहरी दबाव का नतीजा।

रोम वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज़ है। क़तर के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलअज़ीज़ अल-खुलैफ़ी दमिश्क से बेरूत पहुँच रहे हैं, जो अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ समन्वय में क्षेत्र में युद्ध रोकने का एक व्यापक ख़ाका लेकर आए हैं। जर्मनी और फ़्रांस ने भी लेबनान में शांति के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है, जो अंतरराष्ट्रीय छतरी के विस्तार का संकेत है। इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने मस्कट में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही और एक ‘मध्य गलियारा’ खोलने की संभावनाओं पर ओमान और क़तर की मध्यस्थता में बातचीत की है। क्षेत्रीय विश्लेषकों के अनुसार, यह कूटनीतिक सक्रियता इस बात का संकेत है कि पक्षकार व्यापक टकराव की बजाय सीमित सहमतियों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

इस पूरी प्रक्रिया की असली परीक्षा रोम वार्ता और उसके बाद ज़मीनी कदमों पर होगी। लेबनानी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राजदूत साइमन करम, राजदूत नदा हमादेह मोअव्वद और एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर शामिल हैं, अमेरिकी रुख़ को सकारात्मक बताते हुए भी इज़राइल द्वारा विलंब की ज़िम्मेदारी तय करने के इरादे से रोम जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से संपर्क करेंगे ताकि लेबनानी सरकार को इन क्षेत्रों और पूरे देश में अपनी संप्रभुता बहाल करने में मदद मिल सके। इसी महीने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन की वाशिंगटन यात्रा भी प्रस्तावित है। फ़िलहाल, युद्धविराम के बावजूद इज़राइली हवाई हमले जारी हैं और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4.3 लाख से अधिक लोग अब भी विस्थापित हैं। ऐसे में, पहले पायलट ज़ोन का शुरू होना और रोम में होने वाली बातचीत इस बात का संकेत देंगे कि राजनीतिक सहमतियाँ कितनी तेज़ी से ज़मीनी हक़ीक़त में बदलती हैं।