ऑस्ट्रेलिया में लेबर सरकार का जुआ विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक विपक्षी गठबंधन और ग्रीन्स के संयुक्त विरोध के कारण संसदीय जांच के लिए भेज दिया गया है, जिससे इसके कार्यान्वयन में देरी तय है। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने चेतावनी दी कि जांच के कारण सुधार लागू होने में और विलंब होगा, जबकि विपक्षी सांसद सारा हेंडरसन ने इसे “सार्थक और व्यावहारिक सुधार” सुनिश्चित करने का अवसर बताया। विधेयक में टेलीविजन पर प्रति घंटे अधिकतम तीन विज्ञापन, लाइव खेल के दौरान प्रतिबंध, स्कूल आने-जाने के समय रेडियो विज्ञापनों पर रोक और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ऑप्ट-आउट विकल्प जैसे प्रावधान हैं, लेकिन 2023 की मर्फी रिपोर्ट की पूर्ण विज्ञापन बंदी की सिफारिश से यह काफी पीछे है।

लिबरल सांसद साइमन कैनेडी ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए इस विधेयक को “जुआ लॉबी के सामने समर्पण” करार दिया और कहा कि यह विज्ञापन प्रतिबंधों, प्रलोभनों और बच्चों की सुरक्षा में अपर्याप्त है। ग्रीन्स की प्रवक्ता सारा हैनसन-यंग ने इसे “अधूरा उपाय” बताया जो परिवारों की रक्षा नहीं करेगा। गठबंधन के भीतर आधा दर्जन सांसदों ने पार्टी रूम बैठक में सख्त कार्रवाई की मांग की, जिनमें से कई ने जुआ लत के अपने अनुभव सुनाए। पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड सहित 17 गठबंधन सांसद पहले ही एक खुले पत्र के माध्यम से मजबूत कदमों की वकालत कर चुके हैं।

इस बीच, ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा एवं बाजार प्राधिकरण (सीएमए) ने एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर भुगतान नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत डेवलपर्स उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर भुगतान विकल्पों की ओर निर्देशित कर सकेंगे। सीएमए के अनुसार, इसके लिए ली जाने वाली फीस उचित होनी चाहिए और मौजूदा कमीशन से कम होनी चाहिए। गूगल ने बयान में कहा कि वह पहले ही ऐसे बदलाव कर चुका है, जबकि एप्पल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ब्राजील में भी सट्टेबाजी विज्ञापनों पर नियामकीय दबाव बढ़ा है। सांसद एरिका हिल्टन ने सभी टीवी प्रसारणकर्ताओं—ग्लोबो, एसबीटी और सब्सक्रिप्शन चैनलों—के विज्ञापनों की जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उपभोक्ता संरक्षण कानून और सट्टेबाजी विज्ञापन नियमों का पालन कर रहे हैं। यह कदम काज़ेटीवी के खिलाफ विश्व कप प्रसारण के दौरान अपमानजनक विज्ञापनों की जांच के बाद उठाया गया। वित्त मंत्री डारियो डुरिगन ने भी विज्ञापनों पर प्रतिबंध के नए उपायों की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया में ही, सरकार ने लेखा परीक्षा और परामर्श क्षेत्र के लिए कड़े नियमन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कॉर्पोरेट नियामक को केपीएमजी जैसी बड़ी फर्मों पर भारी जुर्माना लगाने का अधिकार मिल सकता है। ट्रेजरी पेपर में हाल के घोटालों के मद्देनजर “मजबूत और सम्मोहक साक्ष्य” का हवाला दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई जुआ विज्ञापन विधेयक अब संसदीय जांच के लिए भेजा जाएगा, जबकि ब्रिटेन में सीएमए का परामर्श जारी है और ब्राजील में नियामक कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है।