ट्रंप ने कांग्रेस को ईरान से युद्ध फिर शुरू होने की सूचना दी, हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा
ट्रंप के पत्र ने युद्ध शक्तियों अधिनियम के तहत 60 दिन की नई सैन्य कार्रवाई की अवधि शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच राष्ट्रपति के युद्ध अधिकारों को लेकर टकराव और गहरा गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जुलाई को कांग्रेस को औपचारिक पत्र भेजकर सूचित किया कि 7 जुलाई को ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों पर “रक्षात्मक हमले” किए गए। यह अधिसूचना युद्ध शक्तियों अधिनियम के तहत एक नई 60-दिवसीय अवधि का आरंभ मानी जा रही है, जिसके दौरान राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य बल का प्रयोग जारी रख सकते हैं। यह कदम फरवरी से जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच उठाया गया है, जिसमें अप्रैल में दो सप्ताह का युद्धविराम और 17 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन हॉर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के आरोपों के बाद तनाव फिर बढ़ गया।
व्हाइट हाउस के अनुसार, ये हमले सीमित, संतुलित और नागरिक हताहतों को न्यूनतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और इनका उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा, जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्रीय सहयोगियों की रक्षा करना है। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नियंत्रण और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से लागू करने की घोषणा की, साथ ही माल ढुलाई पर 20 प्रतिशत शुल्क वसूलने की बात कही। दूसरी ओर, ईरानी सशस्त्र बलों के केंद्रीय मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को जलडमरूमध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने देगा, और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून तथा हस्ताक्षरित समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने पहले ही ट्रंप को ईरान के साथ शत्रुता से सेना हटाने का निर्देश देने वाले प्रस्ताव पारित कर दिए थे, जो राष्ट्रपति की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। डेमोक्रेटिक और कुछ रिपब्लिकन सांसदों का तर्क है कि प्रशासन युद्ध शक्तियों अधिनियम की गलत व्याख्या कर रहा है, क्योंकि युद्धविराम की घोषणा के बावजूद हमले और नाकाबंदी जारी रही, जिससे पहली 60-दिवसीय अवधि समाप्त होने के बाद भी संघर्ष विराम नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का पक्ष है कि राष्ट्रपति संविधान के तहत प्रधान सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें अलग से कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है, ऐसे में भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह संघर्ष ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। रूसी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी के शुरुआती अमेरिकी-इज़राइली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए थे, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और गहरा गई है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल बिक्री पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए हैं, जिससे तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।
नई 60-दिवसीय अवधि सितंबर के प्रारंभ में समाप्त होगी, और इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रपति के युद्ध अधिकारों को सीमित करने के लिए और कानूनी कदम उठा सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार तीसरी रात हमलों की पुष्टि की है, जबकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि कूटनीति पहली प्राथमिकता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका से वैश्विक व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.60 | critical |
|---|---|---|
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.70 | critical |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | 0.00 | neutral |
The war in Iran started in February, not July. The US is getting its ass kicked. Talks broke down because Tehran demanded changes.
It selects a chronology that places the conflict's start in February, undermining the US narrative of 'defensive strikes' and portraying the US as already losing.
Congressional resolutions restricting presidential war powers and the limited, defensive nature of the strikes are not mentioned.
Trump has broken the law: Congress did not authorize the war. The passed resolutions oblige the president to seek permission. This notification is an attempt to bypass congressional oversight.
It uses the legal framework of congressional resolutions to delegitimize executive action, turning a military matter into a constitutional violation.
Iranian ceasefire violations and the US justification of strikes as a response are not reported.
Trump notified Congress of resumed military operations, granting the Pentagon an extra 60 days. The ceasefire is over.
It reports facts without commentary, using official White House and Pentagon language to maintain an appearance of objectivity.
The war had already started in February and ongoing negotiations are not mentioned.
Trump's notification reignites the clash over presidential powers. Congress insists that authorization is required.
It frames the story as an institutional conflict between the executive and legislative branches, shifting focus from military operations to the balance of powers.
Specific military actions and the Iranian reaction are not covered.
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