अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स दलदल के बीच बनाए गए 'एलीगेटर अल्काट्राज़' नामक आप्रवासन हिरासत केंद्र को लगभग एक वर्ष के संचालन के बाद बंद कर दिया गया है। गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस सुविधा से 21,000 लोगों को निर्वासित किया गया और अब वहाँ कोई बंदी नहीं है। रिपब्लिकन प्रशासन के अनुसार, यह केंद्र शुरू से ही अस्थायी समाधान था, जिसे तब तक चलाना था जब तक संघीय एजेंसियाँ स्थायी केंद्रों में पर्याप्त क्षमता विकसित नहीं कर लेतीं। व्हाइट हाउस के सीमा ज़ार टॉम होमन ने फ्लोरिडा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य स्थानीय पुलिस और आप्रवासन अधिकारियों के बीच सहयोग अनुबंधों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 40 प्रतिशत गिरफ्तारियाँ करता है।

यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार, इस केंद्र को लेकर कानूनी और मानवीय आपत्तियाँ लगातार उठती रहीं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुलाई 2025 की एक जाँच में कहा था कि बंदियों को तार की जाली वाले पिंजरों में रखा जाता था, जहाँ 93 वर्ग मीटर में 32 लोग रहते थे। संगठन ने शौचालयों से मल का पानी फर्श पर फैलने, भोजन में कीड़े मिलने और चौबीसों घंटे रोशनी जलने जैसी स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया। फ्लोरिडा इमिग्रेंट कोअलिशन जैसे स्थानीय समूहों ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल निजी ठेकेदारों और निगमों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ, जबकि प्रवासी परिवारों को महीनों तक अनिश्चितता झेलनी पड़ी।

पर्यावरणीय मोर्चे पर, दो गैर-सरकारी संगठनों ने अदालत का रुख किया था, यह तर्क देते हुए कि परित्यक्त हवाई पट्टी पर बने इस केंद्र ने एवरग्लेड्स के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया है। एक निचली अदालत ने अगस्त 2025 में केंद्र बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अपीलीय अदालत ने मामले की सुनवाई लंबित रहने तक उस फैसले पर रोक लगा दी। मियामी-डेड काउंटी की मेयर डेनिएला लेविन कावा ने कहा कि लोगों को 'अमानवीय परिस्थितियों में बिना उचित प्रक्रिया के रखा गया' और अब उनका इरादा इस भूमि को राष्ट्रीय उद्यान सेवा को सौंपने का है ताकि एवरग्लेड्स बहाली परियोजना में इसका उपयोग हो सके।

भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, हालाँकि इस केंद्र से सीधे तौर पर दक्षिण एशियाई प्रवासियों के निर्वासन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की कठोर आप्रवासन नीति का प्रभाव भारतीय डायस्पोरा पर पड़ता रहा है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के आँकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, और ऐसे केंद्र सामूहिक निर्वासन अभियानों का आधार बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्थायी सुविधाओं के बंद होने से नीति में नरमी नहीं आती, बल्कि हिरासत क्षमता को अधिक स्थायी संरचनाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

गवर्नर डिसैंटिस ने कहा कि केंद्र को पूरी तरह से हटाने में एक-दो सप्ताह लगेंगे और राज्य को संघीय बजट से खर्च की प्रतिपूर्ति मिलेगी। इस बीच, फ्लोरिडा में 'डिपोर्टेशन डिपो' जैसे अन्य केंद्र चालू हैं, और व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि सामूहिक निर्वासन की रणनीति जारी रहेगी। इस प्रकरण से जुड़ी कानूनी लड़ाइयाँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं, और पर्यावरणीय मुकदमों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।