होर्मुज जलडमरूमध्य में नियंत्रण को लेकर ईरान का कड़ा रुख, ओमान के वैकल्पिक गलियारे पर आपत्ति
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज जलडमरूमध्य में बिना अनुमति जहाजों के आवागमन को अस्वीकार्य बताया है, जबकि अमेरिका ने किसी भी शुल्क को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ करार दिया है।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने 25 जून को स्पष्ट चेतावनी जारी की कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन केवल तेहरान द्वारा निर्धारित मार्गों से ही संभव है। आईआरजीसी ने किसी भी नए वैकल्पिक मार्ग को, जो ईरान के साथ समन्वय के बिना घोषित किया गया हो, “अस्वीकार्य और अत्यंत खतरनाक” बताया। यह बयान ओमान द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के साथ समन्वय से एक अस्थायी गलियारा स्थापित करने की घोषणा के बाद आया, जो ओमानी तट के करीब से गुजरता है। आईआरजीसी ने सभी जहाजों के लिए चैनल 16 के माध्यम से ईरानी नौसेना से समन्वय अनिवार्य कर दिया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की बैठक में ईरान द्वारा जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार के शुल्क या टोल लगाने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। रुबियो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी एक राष्ट्र-राज्य की संपत्ति नहीं हैं और यदि क्षेत्रीय सीमा के निकट होने के आधार पर शुल्क वसूलने की मिसाल कायम हुई तो यह “संक्रमण की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा” और “पूर्ण अराजकता” पैदा कर सकता है। वाशिंगटन ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ईरान के साथ समझौता चाहता है, लेकिन “किसी भी कीमत पर नहीं” और कोई भी समझौता खाड़ी देशों के हितों के विपरीत नहीं होगा।
यह तनाव उस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बावजूद बना हुआ है जिस पर 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए थे। 14-सूत्रीय इस दस्तावेज़ में 60 दिनों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के मुफ्त आवागमन की व्यवस्था है, लेकिन इस अवधि के बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ईरानी संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर क़ालीबाफ़ ने पहले ही कहा था कि जलडमरूमध्य का प्रशासन कभी भी युद्ध-पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा। तेहरान इसे “समुद्री सेवा शुल्क” का नाम देकर ओमान के साथ मिलकर लागतों का अध्ययन करने की बात कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य, जो मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है, वैश्विक कच्चे तेल और एलएनजी के लगभग पांचवें हिस्से का पारगमन मार्ग है। इस पर किसी एक देश का स्थायी नियंत्रण ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर सकता है और भारत जैसे प्रमुख आयातक देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य निर्धारण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान का परिचालन नियंत्रण बना रहता है तो युद्ध-पूर्व स्तर पर पारगमन की पूर्ण बहाली संभव नहीं होगी। फिलहाल, स्विट्ज़रलैंड में चल रही वार्ताओं में जलडमरूमध्य का भविष्य एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और अगले 60 दिनों के भीतर एक स्थायी समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | −0.20 | neutral |
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| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | −0.30 | critical |
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | +0.40 | aligned |
The Strait's reopening should have cut fuel prices, but airlines are not passing savings: the issue is economic, not geopolitical.
By grounding the narrative in tangible daily costs, geopolitical complexity is reduced to a local price problem.
Iran's warning about unauthorized routes is not mentioned, nor the regional tensions that led to the earlier closure.
Even the United States has to intervene on fuel prices: the tension in the Strait is just one piece of a broader instability puzzle.
By equating US action with a reaction to the same global pressures, the Russian position is normalized as part of a system of rational actors.
The role of US sanctions on Iran and Iran's specific demand for coordinated routes are not discussed.
Iran's promises must be rigorously verified: the international community cannot trust without control mechanisms.
By shifting focus to verification procedures and international standards, a geopolitical dispute is turned into a technical-legal issue.
No mention is made of the specific Strait of Hormuz warning, nor the maritime context of the tension.
Israel continues its attacks, while Iran protects regional sovereignty: the warning on the Strait is a necessary response to hostility.
By linking Iran's warning to an ongoing Israeli attack, a frame of aggression-reaction is created that legitimizes Iran's position.
Israeli or US reasons for the Strait tension are not mentioned, nor the context of sanctions.
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