अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित शांति बोर्ड (बोर्ड ऑफ पीस) दक्षिणी गाजा में एक प्रायोगिक मानवीय क्षेत्र स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें सुरक्षा जांच से गुज़रे हज़ारों फिलिस्तीनी नागरिकों को रखा जा सकेगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यह क्षेत्र राफा में बनाए जाने की संभावना है और इसकी सुरक्षा बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) करेगा। साथ ही, बोर्ड ने राफा से अनुमानित 90 लाख टन से अधिक मलबा हटाने और उसके पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिसे पुनर्निर्माण का पहला चरण बताया जा रहा है।

वाशिंगटन और उसके क्षेत्रीय साझेदारों की ओर से प्रस्तुत यह पहल ट्रंप की 20-सूत्रीय युद्धविराम योजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जो महीनों से अटकी हुई है। बोर्ड अधिकारी के अनुसार, यह क्षेत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट समिति (राष्ट्रीय गाजा प्रशासन समिति, एनसीएजी) के लिए 'प्रारंभिक बिंदु' बनेगा, जिसे युद्धोपरांत संक्रमणकालीन प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवेश और निकासी निहत्थे नागरिकों के लिए स्वतंत्र रहेगी, और भागीदारी स्वैच्छिक होगी। हालांकि, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने हमास के हथियारों का मसला सुलझने तक किसी भी पुनर्निर्माण का कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी और अरब कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि वाशिंगटन और उसके सहयोगी इज़राइल पर राफा पुनर्निर्माण स्वीकार करने और हमास पर हथियार डोजियर को तेज़ी से निपटाने का दबाव बना रहे हैं।

यूरोपीय और अरब राजनयिकों के साथ-साथ गाजा में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों ने इस तंत्र पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि नागरिकों को प्रवेश-नियंत्रित सीमांकित क्षेत्रों में एकत्र करना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के साथ असंगत हो सकता है, क्योंकि यह जबरन विस्थापन के समान हो सकता है, फिलिस्तीनियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है और मानवीय तटस्थता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। इस बीच, हमास ने सोमवार को गाजा में अपनी वास्तविक सरकार भंग करने और एनसीएजी को सत्ता सौंपने की तैयारी का संकेत दिया, जिसे इज़राइल ने 'दिखावा' करार दिया। शांति बोर्ड ने हमास के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसका आकलन वादों पर नहीं, बल्कि कार्यों पर आधारित होगा।

गाजा अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद शुरू हुए दो वर्षों के पूर्ण-स्तरीय युद्ध से खंडहर में तब्दील हो चुका है। युद्धविराम लागू होने के बावजूद इज़राइली सेना ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है और अब क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर नियंत्रण कर रही है, जिसे 70 प्रतिशत तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है। एनसीएजी अब तक काहिरा में ही है और गाजा में प्रवेश नहीं कर पाई है। मिस्र, कतर, तुर्की और बोर्ड के दूत निकोलाय म्लादेनोव की मध्यस्थता में चल रही दूसरे चरण की वार्ता अब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंची है। शांति बोर्ड के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रायोगिक क्षेत्र हमास के साथ किसी समझौते पर सशर्त नहीं है, हालांकि कोई समझौता योजना को गति दे सकता है। परियोजना के लिए अलग से धन जुटाया जाएगा, लेकिन समय-सीमा तय नहीं की गई है।