यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) ने 8 जुलाई, 2026 को एयरलाइनों को ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र में परिचालन न करने की सलाह जारी की। यह निर्देश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि समीक्षा के बाद इसे पहले न हटाया जाए। एजेंसी के अनुसार, यह कदम क्षेत्र में जारी उच्च स्तरीय तनाव और आगे सैन्य कार्रवाई की संभावना को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले का बुलेटिन, जो बुधवार को समाप्त हो रहा था, पूरे मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र को कवर करता था और इसमें बहरीन, कुवैत, इज़राइल, जॉर्डन, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए सावधानी बरतने की बात कही गई थी। अब इसे बदलकर केवल तीन देशों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है, जबकि शेष क्षेत्र के लिए मध्यम स्तर के जोखिम की सूचना दी गई है।

ईएएसए के इस निर्णय के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ युद्धविराम को 'समाप्त' घोषित कर दिया। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, यह प्रतिक्रिया ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मित्र देशों के व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद की गई, जिसके जवाब में अमेरिका ने 80 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमले किए। दूसरी ओर, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ईरानी स्रोतों के अनुसार, बंदर अब्बास और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास विस्फोटों की भी सूचना है। यूरोपीय एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि युद्धविराम विफल होता है तो ईरानी हवाई क्षेत्र को 'आसन्न खतरों' का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम के व्यापक प्रभाव सामने आ रहे हैं। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है। दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, ऐसे में आपूर्ति में किसी भी रुकावट से घरेलू ईंधन कीमतों और चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही, भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई एयरलाइनों को यूरोप और मध्य पूर्व के लिए अपने उड़ान मार्गों में बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे परिचालन लागत और यात्रा समय बढ़ेगा।

ईएएसए का यह परामर्श यूरोपीय आयोग और सदस्य देशों के साथ समन्वय में जारी किया गया है और यह एकीकृत विमानन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन समूह के विश्लेषण पर आधारित है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश 31 अगस्त तक वैध है, लेकिन स्थिति के अनुसार इसकी समीक्षा पहले भी की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खार्ग द्वीप पर हमले और कब्जे की धमकी भी दी है, जो ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। इस बीच, ओमान जैसे मध्यस्थ देशों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल, सभी पक्षों की ओर से सैन्य कार्रवाई जारी रहने और कूटनीतिक वार्ता के ठप पड़ने से यह डोजियर अत्यधिक अस्थिर बना हुआ है।