अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य की एक पूर्व सर्किट न्यायाधीश हन्ना डुगन (67) को संघीय आप्रवासन एजेंटों के काम में बाधा डालने के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा नहीं दी गई। बुधवार को संघीय जिला न्यायाधीश लिन एडेलमैन ने उन पर 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाते हुए कहा कि कारावास आवश्यक नहीं है, क्योंकि डुगन ने अन्यथा कानून का पालन करने वाला जीवन जिया है और उनके कृत्य ने अंततः गिरफ्तारी को नहीं रोका। यह मामला अप्रैल 2025 का है, जब डुगन ने अपनी अदालत में पेश हुए एक मैक्सिकन नागरिक एडुआर्डो फ्लोरेस-रुइज़ को आईसीई एजेंटों से बचाने के लिए एक निजी दरवाजे से बाहर निकाला था, हालांकि बाद में एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और नवंबर में निर्वासित कर दिया गया।

इस मामले ने ट्रंप प्रशासन की आक्रामक आप्रवासन नीति और न्यायपालिका के बीच तनाव को उजागर किया। रिपब्लिकन नेताओं और प्रशासन के समर्थकों ने डुगन को “एक्टिविस्ट जज” करार देते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि डुगन ने न्यायिक शपथ का उल्लंघन किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को खतरे में डाला। दूसरी ओर, डुगन के वकीलों और आप्रवासी अधिकार समूहों का कहना था कि प्रशासन न्यायपालिका को डराने और अपनी नीतियों के प्रति न्यायिक विरोध को दबाने के लिए डुगन को एक मिसाल बनाना चाहता था। स्वयं डुगन ने अदालत में कहा कि वह न तो अपराधी हैं और न ही नायक, बल्कि एक लोक सेवक हैं जो अपना काम कर रही थीं।

अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला न्यायिक उन्मुक्ति की सीमाओं और संघीय आप्रवासन प्रवर्तन के साथ राज्य अदालतों के टकराव की एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने डुगन की न्यायिक उन्मुक्ति की दलील को पहले ही खारिज कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि न्यायाधीश भी आपराधिक दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं हैं। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता और आप्रवासन नीतियों पर अक्सर बहस होती है, यह घटनाक्रम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर एक चर्चा का बिंदु बन सकता है।

डुगन को दिसंबर 2025 में गंभीर बाधा के अपराध में दोषी ठहराया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से बचाने के आरोप से बरी कर दिया गया था। इसके बाद विस्कॉन्सिन के रिपब्लिकन विधायकों के महाभियोग के प्रयासों के बीच उन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया। अभियोजन ने “गंभीर सजा” की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि नौकरी गंवाने और हिंसा की धमकियों के रूप में उन्हें पर्याप्त दंड मिल चुका है। डुगन के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है, जिससे यह कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालयों में जारी रहने की संभावना है।