अमेरिकी शिक्षा विभाग ने 29 जून को एक अंतिम नियम की घोषणा की जिसके तहत संघीय छात्र ऋण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को यह साबित करना होगा कि उनके स्नातकों की आय एक न्यूनतम सीमा से अधिक है। विभाग के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए यह सीमा एक सामान्य हाई स्कूल डिप्लोमा धारक की आय और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य स्नातक डिग्री धारक की आय होगी। लगातार तीन वर्षों में दो बार इस मानक पर खरा न उतरने वाले कार्यक्रम प्रत्यक्ष ऋण पात्रता खो देंगे, और तीन वर्षों तक लगातार विफल रहने पर संस्थान की पेल ग्रांट जैसी सभी शीर्षक-IV सहायता समाप्त की जा सकती है। यह कदम राष्ट्रपति ट्रम्प के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसे प्रशासन छात्र ऋण वृद्धि पर अंकुश और बढ़ती ट्यूशन लागत को नियंत्रित करने का उपाय बताता है।

इसी बीच, एक संघीय न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह ट्रम्प प्रशासन के उस नियम के एक हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें नर्सिंग, फिजिकल थेरेपी और स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी जैसे क्षेत्रों को ‘व्यावसायिक कार्यक्रम’ की परिभाषा से बाहर रखा गया था। न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने इस व्याख्या को ‘भ्रामक’ बताते हुए कांग्रेस द्वारा स्थापित पुरानी परिभाषा से हटने वाला पाया। परिणामस्वरूप, शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक संशोधित नियम जारी किया जिसमें 29 विशिष्ट डिग्री कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से व्यावसायिक सूची में शामिल किया गया, जिससे इनके छात्र 200,000 डॉलर तक की उच्च ऋण सीमा के पात्र हो गए। हालांकि, न्यायालय के आदेश के कड़ाई से पालन में विभाग ने धर्मशास्त्र और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जैसे कुछ कार्यक्रमों को व्यावसायिक सूची से हटा दिया, जिससे उनके छात्रों की ऋण सीमा 100,000 डॉलर तक सीमित हो गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश से असहमत है और अदालत में मूल नियम को बहाल करने की लड़ाई जारी रखेगा।

ऑस्ट्रेलिया में, संघीय सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए दो अलग-अलग मोर्चों पर नए नियम प्रस्तावित किए हैं। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के अनुसार, 15 जुलाई से लागू होने वाले कानून के तहत विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान के लिए मान्यता बनाए रखने हेतु यहूदी-विरोध और अन्य प्रकार के नस्लवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का प्रदर्शन करना होगा। यह कदम पिछले वर्ष बोंडी आतंकी हमले के बाद गठित यहूदी-विरोध शिक्षा कार्यबल की सिफारिशों पर आधारित है। साथ ही, सरकार ने स्कूलों के लिए एक ‘सामाजिक सामंजस्य केंद्र’ शुरू किया है जिसमें प्रलय, घृणास्पद भाषण और अचेतन पूर्वाग्रह पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। इस केंद्र के लिए पाँच वर्षों में 6 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन पार्टी ने इस पहल की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें यहूदी-विरोध पर 24 संसाधन हैं जबकि इस्लामोफोबिया पर केवल दो और प्रथम राष्ट्र समुदायों के प्रति घृणा पर मात्र एक, जो ‘नस्लवाद का पदानुक्रम’ बनाता है।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक व्यापक विश्वविद्यालय सुधार विधेयक भी संसद में पेश किया है जो घरेलू छात्रों के नामांकन पर कठोर सीमाएँ लगाएगा। प्रस्तावित ‘प्रबंधित विकास’ प्रणाली के तहत एक नए आयोग (एटीईसी) के माध्यम से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अधिकतम नामांकन संख्या तय की जाएगी, और अधिक भर्ती करने पर सरकारी राजस्व का जुर्माना लगेगा। मोनाश विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा विशेषज्ञ एंड्रयू नॉर्टन के अनुसार, इससे प्रमुख शहरी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रतिस्पर्धा और कट-ऑफ अंक बढ़ेंगे, जबकि क्षेत्रीय संस्थानों को स्थिरता मिल सकती है। ग्रुप ऑफ एट के मुख्य कार्यकारी ने इसे ‘हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण’ बताते हुए छात्रों की पसंद सीमित करने की चेतावनी दी, जबकि कैनबरा विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसे क्षेत्रीय समुदायों में आवश्यक कार्यबल तैयार करने का अवसर बताया।

वैश्विक स्तर पर, ये घटनाक्रम सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक नीतियों के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं। अमेरिका में, पूर्व यहूदी-विरोध विशेष दूत इरा फॉर्मन ने चेतावनी दी है कि वर्तमान प्रशासन के तहत यहूदी-विरोध से लड़ने का वैश्विक प्रयास कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि दूत कार्यालय का प्रलय मुद्दों के दूत कार्यालय में विलय प्रस्तावित है। उनके अनुसार, दोनों कार्यालयों की जिम्मेदारियाँ मौलिक रूप से भिन्न हैं और इस विलय से कूटनीतिक क्षमता घटेगी। ऑस्ट्रेलिया में पाठ्यक्रम समीक्षा और अमेरिका में आय-आधारित जवाबदेही नियम दोनों ही 2027 से प्रभावी होंगे, जबकि अमेरिकी ऋण सीमा मामले में अगली सुनवाई लंबित है।