जर्मनी की गठबंधन सरकार ने 2 जुलाई 2026 को अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 34 सूत्रीय सुधार पैकेज की घोषणा की। चांसलर फ्रीडरिख मेर्ज़ (सीडीयू/सीएसयू) और उप-चांसलर लार्स क्लिंगबाइल (एसपीडी) ने बर्लिन में बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य "जर्मनी को फिर से पटरी पर लाना" है। पैकेज में आयकर में 10 अरब यूरो की राहत, पेंशन प्रणाली में सुधार, बीमारी की छुट्टी के लिए पहले दिन से डॉक्टर के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता, अस्थायी अनुबंधों की अवधि 48 महीने तक बढ़ाने और नौकरशाही कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार के अनुसार, कर राहत का सबसे अधिक लाभ निम्न और मध्यम आय वर्ग, विशेषकर बच्चों वाले परिवारों को मिलेगा, जिससे एक सामान्य परिवार को 2028 से सालाना 600 यूरो से अधिक की बचत होगी।

जर्मन आर्थिक संस्थानों और उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। म्यूनिख स्थित इफो संस्थान के अध्यक्ष क्लेमेंस फ्यूस्ट ने कहा कि पैकेज का विकास प्रभाव "सकारात्मक किंतु छोटा" होगा और सरकारी खर्च में कटौती के अभाव में कर का बोझ घटाना मुश्किल है। कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के अध्यक्ष मोरित्ज़ शुलारिक ने इसे "शून्य के करीब" विकास प्रभाव वाला बताया और कहा कि नौकरशाही में बड़ी कटौती के बिना यह कोई बड़ी छलांग नहीं है। डीआईडब्ल्यू बर्लिन के अध्यक्ष मार्सेल फ्रैत्ज़शर ने इसे "महज प्रतीकात्मक पैकेज" करार दिया। वहीं, डॉयचे बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री मारियोन म्यूलबर्गर ने इसे "दशकों के सबसे बड़े सुधार पैकेजों में से एक" बताते हुए भावना में सुधार की उम्मीद जताई। नियोक्ता संघ के अध्यक्ष राइनर डुल्गर ने "अतिदेय दिशा-परिवर्तन" का स्वागत किया, जबकि श्रमिक संघ आईजी मेटाल ने श्रम सुधारों को "श्रमिक अधिकारों पर हमला" बताया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस पैकेज में यूरोपीय संघ के स्तर पर "अनुचित प्रतिस्पर्धा" के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर कड़े नियमों की वकालत शामिल है, जिसे चीन पर लक्षित माना जा रहा है। जर्मन सरकार के प्रवक्ताओं के अनुसार, ये कदम अमेरिकी शुल्क विवाद और बढ़ती ऊर्जा लागत के बीच घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने के लिए उठाए गए हैं। राजनीतिक रूप से, सरकार पर सुदूर-दक्षिणपंथी एएफडी के बढ़ते जनसमर्थन का दबाव है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जनमत सर्वेक्षणों में शीर्ष पर है। सितंबर में पूर्वी जर्मनी के कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले यह सुधार पैकेज मध्यमार्गी दलों के पक्ष में मतदाताओं का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कर सुधार के तहत, 2,50,000 यूरो से अधिक की करयोग्य आय पर 45 प्रतिशत और 2,80,000 यूरो से अधिक पर 47 प्रतिशत की दर से "अमीर कर" लगाकर राहत का वित्तपोषण किया जाएगा। पेंशन आयु को जीवन प्रत्याशा से जोड़ते हुए धीरे-धीरे 67 वर्ष से आगे बढ़ाया जाएगा। श्रम बाजार में, 2030 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए बिना कारण अस्थायी अनुबंध 48 महीने तक संभव होंगे। सरकारी प्रशासन में लगभग 8 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती और रविवार को दुकानें खोलने की छूट जैसे कदम भी शामिल हैं। सरकार ने 2026 के अंत तक संसद से मुख्य प्रावधानों को पारित कराने का लक्ष्य रखा है, हालांकि ठंडी प्रगति (मुद्रास्फीति के अनुरूप कर दरों का समायोजन) की पूर्ण भरपाई न होने से आलोचना जारी है।