अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को हस्ताक्षरित उस अंतरिम समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि इज़राइल ने गुरुवार को अपने रुख से पूरे क्षेत्रीय समीकरण को चुनौती दे डाली। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि जब तक इज़राइल की सुरक्षा ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, सेना दक्षिण लेबनान से नहीं हटेगी। इज़राइली रक्षा बलों ने एक नक्शा जारी कर लेबनानी सीमा के भीतर करीब 10 किलोमीटर तक फैले 'सुरक्षा क्षेत्र' को दिखाया और कहा कि सेना वहाँ तैनात रहकर खतरों को खत्म करती रहेगी। यह घोषणा उस ज्ञापन के ठीक विपरीत थी जिसमें सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी।

ज़मीनी हकीकत भी कागज़ी वादों को झुठला रही थी। गुरुवार को ही इज़राइली ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान के कफ़रतेबनीत में एक कार को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घायल हुए। नबातियेह और हद्दाथा जैसे इलाकों में भी हमले दर्ज किए गए। दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह ने लीतानी नदी के पास विस्फोटक उपकरण से इज़राइली सेना के एक रिज़र्विस्ट सैनिक को मार गिराया और सात अन्य को घायल कर दिया, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। हालाँकि समझौते की घोषणा के बाद हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन ये घटनाएँ बताती हैं कि युद्धविराम अभी भी बेहद नाज़ुक है।

कूटनीतिक गलियारों में भी तनाव साफ झलक रहा है। इज़राइली अधिकारियों ने गुमनाम रहते हुए बताया कि वे अमेरिका के साथ दक्षिण लेबनान में अपनी सैन्य तैनाती जारी रखने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं, ईरानी सैन्य कमान ने चेतावनी दी कि यदि संघर्षविराम का उल्लंघन जारी रहा तो 'कड़ी प्रतिक्रिया' दी जाएगी। लेबनानी पक्ष के लिए नेतन्याहू के बयान इस बात की पुष्टि हैं कि इज़राइली वापसी ही समझौते की असली कसौटी होगी। अमेरिका एक ओर अपने सहयोगी इज़राइल को मनाने का दबाव झेल रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ हुए समझौते को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे क्षेत्रीय समझौते की कमज़ोर बुनियाद को उजागर करता है जिसमें इज़राइल खुद को कूटनीतिक रूप से बाध्य महसूस कर रहा है, लेकिन सैन्य रूप से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इज़राइली सेना राजनीतिक नेतृत्व को सलाह दे रही है कि लेबनान में तुरंत कोई रियायत न दी जाए और पूरे लेबनानी क्षेत्र में हमले की आज़ादी, दक्षिण में सक्रिय बफ़र ज़ोन और पूर्ण विसैन्यीकरण जैसी प्राथमिकताएँ बरकरार रखी जाएँ। विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक निम्न-स्तरीय संघर्ष को जन्म दे सकती है, जिसमें हिज़्बुल्लाह का प्रतिरोध जारी रहेगा। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी देशों में बसे बड़े प्रवासी समुदाय की सुरक्षा पर पड़ता है। इज़राइल के साथ गहरे रक्षा संबंधों और ईरान के साथ पारंपरिक ऊर्जा साझेदारी के बीच भारत की कूटनीतिक संतुलन साधने की चुनौती और पेचीदा हो गई है। वैश्विक समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह समझौता ज़मीन पर उतर पाएगा या एक और भू-राजनीतिक दरार का गवाह बनेगा।