ब्रिटेन की एक अदालत ने चीनी खुफिया सेवाओं के लिए जासूसी करने के आरोप में दो दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को गुरुवार को कारावास की सज़ा सुनाई, जो देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पहली सजा है। पूर्व ब्रिटिश सीमा बल अधिकारी 40 वर्षीय ची लेउंग 'पीटर' वाई को 10 साल और हांगकांग के सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक 65 वर्षीय चुंग बिउ 'बिल' यूएन को 8 साल की जेल हुई। दोनों ने ब्रिटेन में रह रहे हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर 'छाया पुलिसिंग' की, यानी विदेशी धरती पर अवैध निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाई। यह मामला तब उजागर हुआ जब वे पोंटेफ्रैक्ट स्थित एक फ्लैट से 1.6 करोड़ पाउंड की धोखाधड़ी की आरोपी मोनिका क्वांग को अगवा करने के असफल प्रयास में पकड़े गए।

यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। वाई ने गृह मंत्रालय के कंप्यूटर सिस्टम तक अपनी पहुंच का दुरुपयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों की व्यक्तिगत जानकारी यूएन को सौंपी, जो लंदन स्थित हांगकांग आर्थिक एवं व्यापार कार्यालय में कार्यरत था और चीनी खुफिया सेवाओं के निर्देश पर काम कर रहा था। न्यायाधीश बॉबी चीमा-ग्रब ने कहा कि इन कार्रवाइयों से 'वास्तविक और महत्वपूर्ण' नुकसान हुआ और पीड़ित 'भय और संकट' में रहे। ब्रिटिश आतंकवाद-रोधी बलों ने पुष्टि की कि यह बीजिंग और हांगकांग प्रशासन के इशारे पर किया गया ऑपरेशन था, जिसने लंदन और बीजिंग के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।

इसी बीच, दक्षिण-पूर्व एशिया में एक अलग किस्म का अंतरराष्ट्रीय अपराध सामने आया। मलेशिया की बुकित मर्ताजाम मजिस्ट्रेट अदालत ने छह विदेशी नागरिकों—पांच चीनी और एक ताइवानी—पर ऑनलाइन प्रेम घोटाला चलाने के लिए जुर्माना लगाया। ये सभी पेनांग के बुकित मिन्याक स्थित एक आवासीय परिसर से मलेशिया, चीन और ताइवान के पीड़ितों को निशाना बना रहे थे। आरोपियों ने मंदारिन में आरोप पढ़े जाने के तुरंत बाद अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हालांकि यह मामला जासूसी से भिन्न है, पर यह दर्शाता है कि चीनी और ताइवानी नागरिकों से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क एशिया भर में किस तरह फैल रहे हैं।

ये दोनों घटनाएं वैश्विक स्तर पर चीन से संबद्ध गतिविधियों के बढ़ते दायरे को रेखांकित करती हैं। यूरोप में खुफिया ऑपरेशनों से लेकर एशिया में साइबर धोखाधड़ी तक, बीजिंग और उसके नागरिकों की भूमिका लगातार जांच के दायरे में आ रही है। भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए यह चेतावनी है, जो पहले से ही चीनी साइबर हमलों और सीमा पार जासूसी के प्रयासों का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन का 2023 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अब एक मिसाल बन गया है, जिसके तहत विदेशी खुफिया सेवाओं की सहायता करने वालों को कठोर दंड दिया जा सकता है।

आगे देखें तो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता गहराने के साथ ऐसे मामलों में वृद्धि की आशंका है। पश्चिमी देश अपने कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, जबकि एशियाई राष्ट्र सीमा-पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खुफिया और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना साझेदारी ही इस बढ़ते खतरे का प्रभावी मुकाबला कर सकती है।