यूरोपीय संघ ने मंगलवार को ब्रुसेल्स में तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ एक तकनीकी बैठक की, जो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पहली ऐसी मेजबानी है। बेल्जियम ने पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को एक दिवसीय वीज़ा जारी किए, जो केवल बेल्जियम की सीमा तक सीमित थे। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता मार्कस लैमर्ट के अनुसार, बैठक का उद्देश्य उन अफगान नागरिकों की वापसी पर चर्चा करना था जिन्हें यूरोपीय संघ में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है, विशेषकर वे जो गंभीर अपराधों के दोषी हैं या सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। इस बैठक में 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, और इसका समन्वय स्वीडन के साथ किया गया। तालिबान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने किया।

यूरोपीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह संपर्क तालिबान शासन की औपचारिक मान्यता नहीं है, बल्कि प्रवासन प्रबंधन की व्यावहारिक आवश्यकता है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, पिछले वर्ष 20 सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में जबरन वापसी के रास्ते तलाशने का अनुरोध किया था, जिसके बाद जनवरी में काबुल में पहली तकनीकी बैठक हुई। स्वीडन की सरकार ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि अकेले स्वीडन में 200 अफगान नागरिक गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए हैं और उनकी वापसी सुनिश्चित करना आवश्यक है। वहीं, तालिबान प्रवक्ता बल्खी ने बैठक को "रचनात्मक" बताते हुए कहा कि इसमें कांसुलर सेवाओं की बहाली और विश्वास-निर्माण के उपायों पर भी चर्चा हुई, जिससे विदेश में रह रहे अफगानों के अधिकारों की रक्षा की उम्मीद जगी है।

हालांकि, मानवाधिकार संगठनों और कुछ यूरोपीय सांसदों ने इस बैठक की तीखी आलोचना की। ह्यूमन राइट्स वॉच की अफगानिस्तान शोधकर्ता फरिश्ता अब्बासी ने कहा कि तालिबान के साथ किसी भी जुड़ाव में मानवाधिकार संरक्षण और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि लोगों को खतरनाक स्थान पर वापस भेजने को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यूरोपीय संस्थाओं की निदेशक ईव गेडी ने इसे "अकल्पनीय" बताया कि यूरोपीय संघ अब अफगानिस्तान में लोगों को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है, जो और अधिक खतरनाक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी इस कदम की निंदा की। यूरोपीय संसद की ग्रीन पार्टी की सदस्य हन्ना न्यूमैन समेत 27 सांसदों ने नेतृत्व को पत्र लिखकर कहा कि यह वार्ता 2021 में तय शर्तों का उल्लंघन है और तालिबान को राजनीतिक वैधता प्रदान करती है।

यह घटनाक्रम यूरोप में प्रवासन नीति के सख्त होने के व्यापक संदर्भ में आता है, जहां धुर-दक्षिणपंथी दलों के चुनावी लाभ और जनमत के दबाव ने सरकारों को वापसी पर जोर देने को प्रेरित किया है। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, 2013 से 2024 के बीच अफगानों द्वारा लगभग 10 लाख शरण आवेदन दायर किए गए, जिनमें से लगभग आधे स्वीकृत हुए। दूसरी ओर, अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है—संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार 1.7 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा, आवाजाही और अभिव्यक्ति पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बैठक तकनीकी स्तर की थी और भविष्य में भी ऐसे संपर्क जारी रह सकते हैं, लेकिन सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे वापसी की प्रक्रिया को अंजाम दें। फिलहाल, इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ के भीतर और बाहर तीखी बहस जारी है, और आगामी कदम सदस्य देशों की राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करेंगे।