अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने 17 जून को भारत के अपाचे हेलीकॉप्टरों और एम777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपों के लिए 48.22 करोड़ डॉलर के रखरखाव सहायता पैकेज की औपचारिक अधिसूचना जारी की। इसके समानांतर, भारत सरकार के चार सूत्रों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली बेचने के लिए बातचीत प्रारंभिक चरण में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह दोहरी भूमिका भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति को रेखांकित करती है, जहां वह एक प्रमुख खरीदार के साथ-साथ उभरता निर्यातक भी है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह प्रस्तावित बिक्री भारत की वर्तमान और भविष्य की खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाएगी तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साझेदार को मजबूत करेगी। वहीं यूएई की रुचि के पीछे पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ईरानी हमलों का अनुभव और होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा की आवश्यकता बताई जाती है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि ब्रह्मोस के लिए रूस की मंजूरी आवश्यक है, परंतु मॉस्को और अबू धाबी के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इसमें बाधा आने की संभावना कम है। दूसरी ओर, इंडोनेशिया में भारत से 45 करोड़ डॉलर की ब्रह्मोस खरीद की योजना को लेकर संदेह उठ रहे हैं। जनरल अचमद यानी विश्वविद्यालय के रक्षा विशेषज्ञ योहानेस सुलेमान ने राजकोषीय दबाव और मिसाइल की 290 किलोमीटर से कम सीमित मारक क्षमता का हवाला देते हुए सौदा रद्द करने की मांग की है।

इन घटनाक्रमों से वैश्विक हथियार बाजार में पुनर्संरेखण के संकेत मिलते हैं। बांग्लादेश अपने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान 24 चीनी जे-10सीई लड़ाकू विमानों की खरीद को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ डॉलर प्रति विमान है। ढाका और बीजिंग के बीच 17 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अपेक्षित हैं, जिनमें रक्षा सहयोग के अलावा तीस्ता परियोजना और शी जिनपिंग की चार प्रमुख पहलें शामिल हैं। ब्राजील में, सेना इतालवी कंपनी एमबीडीए से उन्नत मॉड्यूलर वायु रक्षा प्रणाली ईएमएडीएस की खरीद के अंतिम चरण में है, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ डॉलर है। भारत की आकाश प्रणाली को कम उन्नत मानते हुए ब्राजील ने वार्ता स्थगित कर दी थी, जबकि ईएमएडीएस सौदे में एम्ब्रेयर द्वारा स्थानीय रडार निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है।

स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-25 के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका 54 प्रतिशत हथियार आयात का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन यूएई अब आपूर्तिकर्ता आधार में विविधता लाना चाहता है। भारत के लिए यह सौदा सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौते के प्रति रणनीतिक संकेत भी है। इंडोनेशिया में ब्रह्मोस की प्रभावशीलता पर प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नौसेना के पास पहले से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली फ्रांसीसी एक्सोसेट मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिकी पैकेज के तहत बोइंग और लॉकहीड मार्टिन अपाचे के लिए, जबकि ब्रिटेन की बीएई सिस्टम्स एम777 के लिए मुख्य ठेकेदार होंगी। भारत-यूएई वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है, बांग्लादेश अगस्त तक जे-10सीई समझौते पर हस्ताक्षर की आशा कर रहा है, और ब्राजील की ईएमएडीएस खरीद पर अंतिम निर्णय आने वाले महीनों में अपेक्षित है।