इस वर्ष उत्तरी गोलार्ध में रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी ने श्रम सुरक्षा नीतियों को वैश्विक एजेंडे पर ला दिया है। न्यूयॉर्क शहर से लेकर इटली के क्षेत्रों और मलेशिया तक, सरकारें निर्माण, कृषि, डिलीवरी और अन्य बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए आपातकालीन उपाय लागू कर रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो नगर एजेंसियों को बहुभाषी सुरक्षा गाइड विकसित करने और 1 मार्च 2027 तक इनडोर कार्यस्थलों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। इटली में मंत्रिपरिषद ने बुनियादी ढांचा डिक्री के माध्यम से 'कासा इंटेग्राज़ियोने' (अस्थायी छंटनी लाभ) को असाधारण गर्मी की लहरों के दौरान कार्य निलंबन या घंटे में कटौती की स्थिति में विस्तारित किया है, हालांकि इसका अंतिम पाठ अभी तक जारी नहीं हुआ है।

इन उपायों का तंत्र क्षेत्र-दर-क्षेत्र भिन्न है। इटली के अधिकांश क्षेत्रों—जैसे मार्शे, पुगलिया और लोम्बार्डिया—ने दोपहर 12:30 से 4 बजे के बीच बाहरी कार्य पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश जारी किए हैं, कुछ ने सीमित वेंटिलेशन वाले इनडोर स्थानों को भी शामिल किया है। पेसारो नगरपालिका ने अपने कर्मचारियों की शिफ्ट सुबह 6:30 बजे शुरू कर दी है ताकि दोपहर की चरम गर्मी से बचा जा सके। मलेशिया में, एक सांसद ने गिग कामगार अधिनियम की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि डिलीवरी राइडर्स को प्रति-डिलीवरी भुगतान मिलता है और गर्मी के कारण काम रोकने पर आय तुरंत बंद हो जाती है; उन्होंने अनिवार्य विश्राम अवकाश, हीट अलर्ट और बिना दंड के काम रोकने के अधिकार की वकालत की। ऑस्ट्रेलिया में, फेयर वर्क कमीशन ने एक उबर चालक का खाता निलंबित रखने का आदेश दिया, जिस पर यौन दुराचार के आरोप थे, लेकिन साथ ही प्लेटफॉर्म को उसे प्रति सप्ताह 300 डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया—यह गिग अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और आय सुरक्षा के बीच तनाव को दर्शाता है।

प्रभावित अभिनेताओं में निर्माण श्रमिक, किसान, डिलीवरी राइडर, सड़क विक्रेता और गोदाम कर्मचारी शामिल हैं। इटली में 'सार्वजनिक उपयोगिता' का अपवाद एक बड़ा अंतराल बना हुआ है: सड़क रखरखाव जैसे कार्य, जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में होते हैं, अक्सर इस श्रेणी में आते हैं और रोक से मुक्त रहते हैं। केवल कालाब्रिया और कांपानिया ने इस छूट को केवल 'अप्रत्याशित घटनाओं के बाद आवश्यक सेवाओं की बहाली' तक सीमित किया है। मलेशिया में गिग कामगारों के लिए कानूनी ढांचा मार्च 2026 में लागू हुआ, लेकिन व्यावसायिक सुरक्षा दिशानिर्देशों के बावजूद, प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा ठोस उपायों का अभाव है।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत, के लिए यह वैश्विक रुझान प्रासंगिक है। भारत में निर्माण, कृषि और तेजी से बढ़ते गिग सेक्टर में करोड़ों श्रमिक हर वर्ष लू और अत्यधिक तापमान का सामना करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई समग्र श्रम-गर्मी नीति नहीं है। कुछ राज्यों ने कार्य घंटों में बदलाव की सलाह दी है, परंतु आय सुरक्षा या कानूनी बाध्यता का अभाव है। मलेशिया का गिग कामगार अधिनियम और इटली की अस्थायी छंटनी योजना ऐसे मॉडल हैं जो भारत जैसे देशों में चर्चा का आधार बन सकते हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा संहिता अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है।

अगला ठोस कदम इटली में डिक्री के अंतिम पाठ का जारी होना और न्यूयॉर्क में मार्च 2027 की समय-सीमा है। मलेशिया में राष्ट्रीय ताप कार्य योजना की मांग उठ रही है, और ऑस्ट्रेलिया में गिग प्लेटफॉर्मों के लिए सुरक्षा-आधारित डिएक्टिवेशन पर विधायी सुधार की प्रक्रिया जारी है। इन घटनाक्रमों से यह संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण श्रम कानूनों में संरचनात्मक बदलाव अब अपवाद नहीं, बल्कि नियम बनता जा रहा है।