भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अधिकारियों की वित्तीय मंजूरी सीमा को दोगुना कर दिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों के महँगे चिकित्सा दावों और सर्जरी की मंजूरी में लगने वाला समय घटने की उम्मीद है। अब शहर स्तर पर अतिरिक्त निदेशक 15 लाख रुपये तक के प्रतिपूर्ति दावे मंजूर कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। निदेशक स्तर पर सीमा 25 लाख और अपर सचिव-महानिदेशक स्तर पर 50 लाख रुपये कर दी गई है। 50 लाख से ऊपर के दावों के लिए ही अब मंत्रालय स्तरीय अनुमति अनिवार्य होगी।

यह कदम उस वैश्विक रुझान का हिस्सा है जिसमें सरकारें सेवा वितरण की बाधाओं को प्रशासनिक सुधारों से दूर कर रही हैं। स्वीडन के कालमार क्षेत्र में 1177 टेलीफोन हेल्पलाइन पर औसत प्रतीक्षा समय मई में घटकर 12 मिनट से कुछ अधिक रह गया और 49.9 प्रतिशत कॉल नौ मिनट के भीतर उठा ली गईं। क्षेत्रीय प्रशासन ने रात्रि पाली में तीन क्षेत्रों के बीच सहयोग, प्रशासनिक कॉल को अलग रूट करने और दस्तावेज़ीकरण समय की निगरानी जैसे उपायों से यह सुधार हासिल किया है, हालाँकि लक्ष्य सभी कॉल का उत्तर नौ मिनट के भीतर देने का है।

दूसरी ओर, ब्राज़ील और मेक्सिको में अनिवार्य पंजीकरण की समयसीमा आगे बढ़ाकर नागरिकों को राहत दी गई है। ब्राज़ील के राजस्व विभाग ने कर सुधार के तहत व्यक्तियों के लिए सीएनपीजे (कॉर्पोरेट कर पहचान संख्या) अनिवार्यता की तिथि 2027 तक टाल दी है, ताकि एक सरलीकृत डिजिटल पंजीकरण प्रणाली विकसित की जा सके। मेक्सिको में दूरसंचार नियामक सीआरटी ने मोबाइल लाइन को पहचान पत्र से जोड़ने की अंतिम तिथि को चरणबद्ध तरीके से अगस्त से दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि लगभग 8.3 करोड़ लाइनें अब भी अपंजीकृत हैं। यह व्यवस्था फोन नंबर के अंतिम अंक के अनुसार अलग-अलग समयसीमा तय करती है, और चूक पर 72 घंटे के भीतर सेवा निलंबन का प्रावधान है।

इटली के एमिलिया-रोमाग्ना क्षेत्र में प्रतीक्षा सूचियों को लेकर नागरिकों और क्षेत्रीय सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार, क्षेत्रीय स्वास्थ्य आकलन विभाग द्वारा प्रतीक्षा समय घटने के दावों के बावजूद, नागरिकों और विपक्षी राजनेताओं का कहना है कि स्थिति जस की तस है। फार्मेसियों में कुछ जाँचें तत्काल उपलब्ध होने के बावजूद, अधिकांश विशेषज्ञ जाँचों के लिए अस्पतालों पर निर्भरता बनी हुई है, और निजी क्षेत्र से सहयोग की संभावनाओं पर क्षेत्रीय सरकार ने अभी ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

इन सभी प्रयासों का अगला पड़ाव ठोस क्रियान्वयन का होगा। भारत में संशोधित वित्तीय शक्तियाँ तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जबकि स्वीडन में साप्ताहिक निगरानी जारी रहेगी। मेक्सिको में पहली समयसीमा 15 अगस्त को '0' अंक वाली लाइनों के लिए समाप्त होगी, और ब्राज़ील में नवंबर 2026 तक सरलीकृत पंजीकरण प्रणाली का परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है।